Noida : प्रदेश में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी नोएडा में

अरूण सिन्हा Noida: नोएडा। उत्तर प्रदेश में पहली बार नोएडा प्राधिकरण(Noida Authority )  द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी (Structural Audit Policy) बनाई जा रही है। इसको लेकर विभिन्न बिल्डर से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को 28 मार्च को होने वाली नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्रा को सौंपी है। इस पॉलिसी के तहत हर 5 वर्ष बाद सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा तथा इसका खर्च अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को वहन करना होगा नोएडा प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बनाने के लिए प्राधिकरण एजेंसियों का एक पैनल बनाएगा। इस पैनल में सीबीआरआई आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी दिल्ली जैसी एजेंसियां शामिल होंगी। ए ओ ओ इनमें से किसी एक एजेंसी को चुन सकता है। प्राधिकरण बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के पहले इसे अनिवार्य कराएगा। वर्तमान में नक्शा पास करने से पहले बिल्डर से प्राधिकरण स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट मांगता है। इस सर्टिफिकेट को प्राधिकरण आईआईटी से पास करवाता है। पहले बिल्डर प्रोजेक्ट निर्माण के बाद प्राधिकरण सी सी के लिए आवेदन करता था। इसके बाद उसे इमारत की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट लगाने होती है। यह रिपोर्ट 5 साल के लिए मान्य होती है। प्राधिकरण से सीसी जारी होने के बाद ही अब 5 साल गिने जाएंगे। इसके बाद सोसाइटी के एओए को स्ट्रक्चरल ऑडिट करा कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को देनी होगी। इस पॉलिसी में 5 साल बाद इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की जिम्मेदारी संबंधित एओए को देने की तैयारी की गई है। ऑडिट के दौरान कोई बड़ी लापरवाही मिलने पर बिल्डर की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऑडिट पर आने वाला खर्च  एओए यानी बायर्स के बीच बांटा जाएगा। बता दें कि वर्तमान में नोएडा में 400 सोसाइटीज है। इसमें 18 सोसायटी निर्माणाधीन है। इनमें 70000 फ्लैट्स बने हैं जिसमें ढाई लाख लोग रहते हैं