आरक्षण के दायरे में आए आउटसोर्स कर्मी, योगी सरकार ने बदली भर्ती व्यवस्था

UP News :  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित होगा और राज्य भर में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, भुगतान और कल्याण की दिशा में एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

श्रमिकों की गरिमा और वेतन की गारंटी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा, "यह निगम केवल नियुक्तियों का माध्यम नहीं, बल्कि आउटसोर्स कर्मियों की गरिमा, अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का प्रहरी होगा।" अब हर कर्मचारी को हर माह की 5 तारीख तक वेतन सीधे बैंक खाते में मिलेगा। इसके साथ ही ईपीएफ और ईएसआई जैसे सभी लाभ समय पर जमा किए जाएंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की सेवा बाधित न हो। चयन प्रक्रिया में अनुभव को वेटेज दिया जाएगा, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों का सम्मान बना रहे। विज्ञप्ति के अनुसार, निगम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

रेगुलेटरी भूमिका में होगा निगम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम एक निगरानी संस्था की भूमिका निभाएगा। किसी भी एजेंसी द्वारा नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित पदों के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को सेवा से तब तक मुक्त न किया जाए जब तक कि संबंधित विभाग का सक्षम अधिकारी उसकी संस्तुति न दे। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच स्थायित्व और सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है।    UP News

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