जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर ओवैसी का हमला, बोले- 'यह सिर्फ संस्थान नहीं, हमारी तालीम का सवाल है'

UP News : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर दौरे के दौरान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक विश्वविद्यालय का नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को ध्वस्त किया जाता है तो इसका सीधा असर वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा।

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'मुसलमानों की तालीम को निशाना बनाया जा रहा'

मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत है, लेकिन ग्रेजुएट मुस्लिमों की संख्या केवल 3.5 से 3.7 प्रतिशत के बीच है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर भी करीब 53-54 प्रतिशत है और महिलाओं में यह प्रतिशत इससे भी कम है। ऐसे में किसी शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना समाज की शिक्षा पर सीधा प्रहार होगा।

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'3 हजार छात्रों का भविष्य दांव पर'

ओवैसी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यदि विश्वविद्यालय के भवनों को गिराया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान इन छात्रों को होगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण या प्रशासन से जुड़ी कोई कानूनी समस्या है तो उसका समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक सरकारों का दायित्व शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना है, न कि उन्हें विवादों में उलझाना।

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विधायकों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य समाज में स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल विधानसभा या संसद में संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों में जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाने का साहस भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने जमीर की आवाज पर बोलना चाहिए।

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डॉ. भीमराव अंबेडकर का किया जिक्र

अपने संबोधन में ओवैसी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी कभी ऐसे जनप्रतिनिधियों पर टिप्पणी की थी जो केवल औपचारिकता निभाने के लिए बोलते हैं। ओवैसी ने कहा कि आज भी यह टिप्पणी प्रासंगिक है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के हितों के लिए खुलकर आवाज उठानी चाहिए।

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अमिताभ ठाकुर ने भी उठाई निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

उधर, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने रामपुर के जिलाधिकारी और रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर मांग की है कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की निर्माण संबंधी अनियमितता है तो कार्रवाई कानून के मुताबिक हो, लेकिन पूरे प्रदेश में समान मानदंड लागू किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी उन्होंने जोर दिया।

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