उत्तर प्रदेश चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक नया राजनीतिक गठबंधन सामने आया है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने साथ आने का न्योता दिया है।

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सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा इस गठबंधन का सबसे अहम राजनीतिक संदेश है। चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। गठबंधन का कहना है कि उसका उद्देश्य प्रदेश के उन वर्गों को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना है, जिन्हें उसके नेताओं के अनुसार अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। दोनों दलों ने वंचित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बताया है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए धार्मिक स्थलों, बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों की अनुमति और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर कई वर्गों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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चंद्रशेखर आजाद बोले- यह तीसरा मोर्चा नहीं, सामाजिक बदलाव की पहल है

गठबंधन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को केवल एक तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, यह सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों को केंद्र में रखकर बनाया गया मंच है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित, शोषित और कमजोर तबकों को लंबे समय से बेहतर जीवन, समान अधिकार और सम्मान दिलाने के वादे किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद इन समुदायों की बुनियादी समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता में पहुंचने के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उन मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी, जिनके आधार पर उन्होंने जनता से समर्थन मांगा था। उनका दावा है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ऐसे वर्गों की आवाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस मंच से और लोगों तथा राजनीतिक संगठनों के जुड़ने की संभावना है।

ओवैसी का दावा- यूपी में भाजपा को चुनौती देगा नया गठबंधन

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के उद्देश्य से इस गठबंधन का गठन किया गया है। ओवैसी ने प्रदेश के युवाओं में बेरोजगारी और वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर वर्गों को चुनाव के दौरान केवल मतदाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से नहीं किया गया। ओवैसी के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर काम करेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलकर न्याय और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ाने की बात कही। गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। हालांकि, चुनावी सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

अखिलेश यादव और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नए गठबंधन की एक खास बात यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस को भी अपने साथ आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। उनके अनुसार, यदि सभी संबंधित राजनीतिक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश में एक व्यापक राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा सकता है।

26 नवंबर को प्रस्तावित बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा

ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की अगली बैठक 26 नवंबर को प्रस्तावित है। इस बैठक में गठबंधन की आगे की राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा होने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मोर्चे के सामने प्रदेशव्यापी संगठन तैयार करने की चुनौती भी होगी। अलग-अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधियों की पहचान, संगठन का विस्तार और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल करना इसकी तैयारियों का हिस्सा हो सकता है।