अमेठी में धान खरीद अभियान शुरू, किसानों को 48 घंटे में मिलेगा भुगतान

UP News : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में धान उत्पादक किसानों के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से जिले के 115 क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीदा जाएगा। इस बार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। खरीद के 48 घंटे के भीतर धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है।

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1.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य

शासन ने इस सीजन में अमेठी जिले के लिए 1.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए छह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कुल 115 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, उन्हें धान बिक्री के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान मित्र एप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

गौरीगंज में सबसे ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

धान बेचने के लिए जिले में अब तक 1,054 किसानों ने पंजीकरण कराया है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार गौरीगंज में 390, तिलोई में 348, मुसाफिरखाना में 162 और अमेठी तहसील में 154 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 579 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। UP News :

छह एजेंसियों के 115 केंद्रों पर होगी खरीद

किसानों की सुविधा के लिए जिले में अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को धान खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत खाद्य विभाग के 44, पीसीएफ के 22, पीसीयू के 24, यूपीएसएस के 19, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दो और मंडी समिति के चार क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों की उपज खरीदी जाएगी। प्रशासन की ओर से खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाने की तैयारी की गई है।

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पीएमएस पोर्टल से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी धनराशि

धान खरीद के बाद भुगतान की प्रक्रिया पीएमएस पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा के मुताबिक, किसानों को धान बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। समर्थन मूल्य, पंजीकरण प्रक्रिया में दी गई छूट और समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निर्धारित क्रय केंद्रों पर पहुंचना होगा। UP News :