उत्तर प्रदेश में बदले पेंशन नियम, बिना अपडेट किए रुकेगी रकम

UP News : उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर तय दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए, तो पेंशन की राशि सीधे तौर पर रुक सकती है।

अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं होगा काम

अब तक पेंशन के लिए उम्र प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को ही पर्याप्त माना जाता था, लेकिन नए नियमों के बाद यह व्यवस्था बदल दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि केवल आधार पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब ये दस्तावेज उम्र की पुष्टि के लिए जरूरी कर दिए गए हैं। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, स्कूल का प्रमाण पत्र या अन्य वैध सरकारी आयु प्रमाण, इनमें से किसी एक दस्तावेज के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा।

फजीर्वाड़ा रोकने के लिए सख्ती

सरकार का उद्देश्य साफ है योजना का लाभ सिर्फ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि नए और पुराने दोनों आवेदनों की सख्ती से जांच की जाए। अब पेंशन पोर्टल पर आवेदन करते समय हर कॉलम भरना अनिवार्य होगा।

कोई भी जानकारी अधूरी होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिस्टम को पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

पेंशन योजना के तहत वही लोग पात्र होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में आय 46,080 सालाना से कम

शहरी क्षेत्र में आय 56,460 सालाना से कम हो। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि (करीब 1000 प्रति माह) अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में बैंक के एकाउंट के जरिए भेजी जाती है। यह भुगतान हर चार महीने में किस्तों के रूप में ट्रांसफर होता है।

आनलाइन और आॅफलाइन दोनों विकल्प

लाभार्थी आवेदन के लिए आॅनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आॅफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के बाद यह साफ है कि पेंशन पाने के लिए अब दस्तावेजों की सही और समय पर अपडेटिंग बेहद जरूरी हो गई है। अगर लापरवाही बरती गई, तो पेंशन रुक सकती है। वहीं, सही प्रक्रिया अपनाने पर पैसा बिना किसी बाधा के सीधे खाते में पहुंचता रहेगा।