जॉर्डन में शुरू हुई एक प्रेम कहानी पीलीभीत पहुंचकर ऐसे मामले में बदल गई, जिसने पुलिस और प्रशासन को भी चौंका दिया। श्रीलंका से आई युवती, शादी के बाद बदली पहचान और कुछ ऐसे दस्तावेज, जिनकी जांच ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। आखिर इस कहानी के पीछे क्या है पूरा राज?

UP News : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसकी शुरुआत विदेश में हुई और जिसका मामला अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। जॉर्डन में नौकरी के दौरान पीलीभीत के युवक मोहम्मद इमरान को श्रीलंका की युवती सुरैनी श्री वंतिका से प्यार हो गया। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि युवती श्रीलंका से भारत आ गई और पीलीभीत के गांव में इमरान के साथ निकाह कर लिया। शादी के बाद सुरैनी का नाम बदलकर जैनब बेगम रख दिया गया। लेकिन अब इस प्रेम कहानी में कथित फर्जी दस्तावेजों और नागरिकता छिपाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला, उसके पति और प्रधान प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया है।
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कलां गांव का है। पुलिस के मुताबिक, इसी गांव का रहने वाला मोहम्मद इमरान वर्ष 2018 में रोजगार की तलाश में जॉर्डन गया था। वहां अकाबा शहर की एक गारमेंट कंपनी में वह सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। इसी कंपनी में श्रीलंका की रहने वाली सुरैनी श्री वंतिका भी काम करती थी। एक ही कंपनी में काम करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया।
मार्च 2019 में सुरैनी तीन महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। वह पीलीभीत के शेरपुर कलां गांव में इमरान के घर पहुंची। यहां दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने निकाह किया और इसके बाद 3 जून 2019 को कोर्ट मैरिज भी कर ली। शादी के बाद सुरैनी श्री वंतिका का नाम बदलकर जैनब बेगम रख दिया गया। इस तरह जॉर्डन में शुरू हुई प्रेम कहानी पीलीभीत के एक गांव में शादी के रिश्ते में बदल गई। शुरुआत में यह मामला दो अलग-अलग देशों के नागरिकों के बीच प्रेम और विवाह की कहानी के रूप में सामने आया, लेकिन आगे चलकर इसमें कानूनी विवाद जुड़ गया।
पुलिस के अनुसार, सुरैनी भारत तीन महीने के टूरिस्ट वीजा पर आई थी। आरोप है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अपनी वास्तविक श्रीलंकाई नागरिकता छिपाकर भारत में रहने लगी। जांच में आरोप सामने आया कि इमरान और उसके सहयोगियों ने महिला की विदेशी पहचान छिपाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र तैयार करवाए। आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर महिला का आधार कार्ड बनवाया गया। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के उद्देश्य से 26 जुलाई 2021 को बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन भी किया गया।
इस पूरे प्रकरण का खुलासा पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद हुआ। जांच में महिला की वास्तविक पहचान और उसकी श्रीलंकाई नागरिकता का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पीलीभीत के मोहम्मद इमरान, सुरैनी श्री वंतिका उर्फ जैनब बेगम और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नजीब खां की भूमिका सामने आई है।
मामले में पुलिस ने मोहम्मद इमरान, उसकी पत्नी सुरैनी उर्फ जैनब बेगम और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नजीब खां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में ग्राम प्रधान और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और पासपोर्ट तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों के तहत मामले की जांच कर रही है।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि महिला श्रीलंका की नागरिक थी तो उसके नाम पर कथित जन्म और स्थायी निवास प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किए गए? ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेज तैयार कराने से लेकर निवास प्रमाणपत्र जारी करने और आधार कार्ड बनवाने तक किन लोगों ने मदद की, इसकी जांच की जा रही है। प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित कर्मचारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
पीलीभीत का यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। जॉर्डन में एक भारतीय युवक और श्रीलंकाई युवती के बीच शुरू हुआ प्रेम संबंध शादी तक पहुंचा। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद विदेशी नागरिकता छिपाकर भारतीय पहचान और दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की गई। यहां यह समझना भी जरूरी है कि भारत में किसी विदेशी नागरिक से शादी करना अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन विवाह के बाद भी विदेशी नागरिक की वास्तविक नागरिकता, वीजा और आव्रजन संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में कौन-कौन शामिल था और सरकारी स्तर पर किसकी क्या भूमिका रही।
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