रायबरेली में धान खरीद का लक्ष्य 1.81 लाख कुंतल है, लेकिन 15 दिन में केवल 1,372 कुंतल खरीद हुई। लेखपालों के सत्यापन में मनमानी और देरी से किसान परेशान हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में धान की सरकारी खरीद किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक तरफ किसान प्रकृति की मार से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धान खरीद से पहले होने वाला सत्यापन उनके लिए नई मुसीबत बन गया है। किसानों का आरोप है कि लेखपालों की मनमानी के कारण किसी की उपज कागजों में कम दिखाई जा रही है तो रसूखदार किसानों की उपज बढ़ाकर दर्ज की जा रही है। सत्यापन में देरी और क्रय केंद्रों पर कथित भेदभाव के चलते किसान अपनी फसल बिचौलियों और व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिले में इस बार 1.81 लाख कुंतल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी खरीद शुरू हुए 15 दिन बीतने के बावजूद अब तक केवल 1,372 कुंतल धान की ही खरीद हो सकी है। खरीद की यह धीमी रफ्तार सरकारी व्यवस्था और किसानों को हो रही परेशानियों पर सवाल खड़े कर रही है।
सरकारी व्यवस्था के तहत किसान ने अपने खेत में कितनी फसल बोई है और उसकी संभावित उपज कितनी होगी, इसका निर्धारण लेखपाल की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर किसान की सरकारी खरीद की पात्रता और उपज का आकलन होता है। किसानों का आरोप है कि इसी प्रक्रिया में मनमानी की जा रही है। कई किसानों की वास्तविक उपज से कम मात्रा दर्ज कर दी गई है। इससे उनकी सरकारी केंद्रों पर धान बेचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं, आरोप यह भी हैं कि प्रभावशाली लोगों के मामलों में यही व्यवस्था अलग तरीके से काम करती दिखाई दे रही है।
महराजगंज क्षेत्र के एक किसान का मामला इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि सत्यापन के दौरान पहले उसकी उपज कम दर्ज कर दी गई थी। किसान ने जब इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की तो दोबारा सत्यापन कराया गया। इसके बाद उसकी उपज बढ़ाकर दर्ज कर दी गई। यह मामला बताता है कि सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर किसानों के मन में सवाल क्यों उठ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी सत्यापन के नाम पर इसी तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं।
सिर्फ लेखपालों की सत्यापन रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि धान क्रय केंद्रों पर भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों का धान बिना किसी खास परेशानी के तौल लिया जा रहा है, जबकि आम किसानों को नमी और धान की साफ-सफाई का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता है। इसका सीधा फायदा बिचौलियों और स्थानीय व्यापारियों को मिलने की आशंका है। सरकारी केंद्रों पर समय से खरीद नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। इससे उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ रही है।
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धान खरीद की धीमी रफ्तार और सत्यापन को लेकर उठ रहे सवालों पर डिप्टी आरएमओ अखिलेश पांडे ने बताया कि जिले में अब तक 1,372 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि करीब 6 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से 3,900 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को सत्यापन या धान खरीद से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वह कंट्रोल रूम के नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। किसानों की समस्याओं का समाधान विभाग की पहली प्राथमिकता है। अब सवाल यह है कि जब जिले में धान खरीद का लक्ष्य 1.81 लाख कुंतल है, तब 15 दिन में केवल 1,372 कुंतल खरीद क्यों हो सकी है? क्या किसानों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल सरकारी खरीद की सुस्त रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
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