रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों पर DM सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार

UP News : उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकारी कामकाज में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निस्तारण करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। बैठक में पंचायती राज विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), अंत्येष्टि स्थल निर्माण और डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनका निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण किया जाए। पात्र आवेदकों को बिना अनावश्यक देरी के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं।

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निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और नियमित निगरानी पर जोर

पंचायती राज विभाग के तहत संचालित निर्माण परियोजनाओं की स्थिति पर भी डीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सभी परियोजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा कराया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करें और प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करें।

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आवास योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश

ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना की स्थिति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से लाभान्वित किया जाए। स्वीकृत आवासों के साथ निर्माणाधीन मकानों को भी तय समय-सीमा में पूरा कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही बनाए रखने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, जिला विकास अधिकारी वर्षा सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए मुनेश चन्द्र, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय सिंह सहित पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।े: