UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 8.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, लेकिन अब तक विभागों ने सिर्फ करीब 60% राशि ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक विभागों को अपने कुल बजट का 40% शेष बचे दिनों में खर्च करना होगा, जो व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन दिख रहा है।

बजट इस्तेमाल में सुस्ती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी

सूत्रों के मुताबिक कई विभागों ने अपनी आवंटित राशि का आधा से भी कम ही खर्च किया है। इसी को लेकर हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट खर्च में विलंब और सुस्ती पर गंभीर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

छह दिन में पूरी करनी होगी बकाया राशि, अवकाश बाधा 

वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब सिर्फ छह दिन शेष हैं। लेकिन इन छह दिनों में भी वास्तविक कार्य दिवस कम हैं। गुरुवार और शुक्रवार को रामनवमी का अवकाश है, शनिवार को जिलों के कार्यालय खुलेंगे लेकिन शासन स्तर और बैंक बंद रहेंगे। 31 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश है। इस वजह से विभागों पर बजट खर्च का दबाव बढ़ गया है, ताकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग हो सके।

कौन से विभाग सबसे पीछे हैं

कुछ विभागों में बजट खर्च की स्थिति इतनी खराब है कि 50% से कम राशि ही खर्च हुई है। इनमें प्रमुख हैं:

* सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

* संस्कृति विभाग

* संस्थागत वित्त विभाग (स्टांप और पंजीकरण)

* सामान्य प्रशासन विभाग

* समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

* लोक निर्माण विभाग (राज्य संपत्ति निदेशालय)

* राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

* राजस्व विभाग (आपदा राहत)

* परिवहन और न्याय विभाग

* नगर विकास विभाग

* आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा

* कारागार, मत्स्य, ग्राम्य विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन

* भारी एवं मध्यम उद्योग

इन मदों में खर्च न होने से परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा और जनता को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हो सकती है।

जिलों और अधिकारियों को निर्देश, जवाबदेही तय

बीते दिनों शासन ने जिलों और विभागों को ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करने के लिए निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को मौखिक रूप से कहा गया कि ठेकेदारों को एडवांस भुगतान करें। हालांकि, कई अभियंताओं ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बजट के समय पर उपयोग और देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों की जिम्मेदारी और योजनाओं का असर

सीएम ने यह भी कहा कि बजट में देरी से खर्च होने की वजह से परियोजनाओं का समय पर पूरा होना बाधित होता है और लोग सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवंटित राशि का उपयोग समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।

UP News : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जुड़ा यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।  दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने वाले 1784 जोड़े अपनी शादी की तारीख तय होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। महीनों पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन परिवारों को उम्मीद थी कि जल्द ही शुभ दिन तय होगा और उनके घरों में भी शहनाई बजेगी, लेकिन अब तक कोई अंतिम कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना से उम्मीद लगाए बैठे सैकड़ों परिवार असमंजस, बेचैनी और इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं। गाजीपुर के इन युवक-युवतियों ने योजना के भरोसे विवाह के लिए आवेदन किया था, मगर समय बीतने के साथ उनकी उम्मीदें अधर में लटकती नजर आ रही हैं। अब सभी की निगाहें अगले सरकारी फैसले पर टिकी हैं।

गरीब परिवारों के लिए राहत बनी उत्तर प्रदेश की यह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पहले एक जोड़े के विवाह पर सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। सहायता राशि बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस योजना के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि गाजीपुर में भी इस योजना के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। कई परिवार इसे बेटी के विवाह और सामाजिक सम्मान से जुड़ी बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हिंदू जोड़ों का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह काजी की मौजूदगी में कराया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में यह योजना सामाजिक समरसता की मिसाल भी मानी जाती है।

गाजीपुर में 2017 से चल रही योजना

गाजीपुर जिले में यह योजना वर्ष 2017 से लागू है। तब से अब तक 7967 जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत कराया जा चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश में यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई दिया है। अगर बीते वित्तीय वर्ष की बात करें तो शासन की ओर से गाजीपुर के लिए 799 शादियों का लक्ष्य तय किया गया था। समाज कल्याण विभाग ने इसके मुकाबले 796 शादियां संपन्न कराईं। यानी लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रह गए। यही लंबित आवेदन अब चर्चा का विषय बने हुए हैं।

ऑनलाइन आवेदन के बाद भी तय नहीं हो सकी शादी की तारीख

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं। गाजीपुर में इस समय पोर्टल पर 1784 ऐसे जोड़े दर्ज हैं, जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन अब तक उनकी शादी की तारीख तय नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के भरोसे शादी की तैयारी कर रहे थे। मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण इस वर्ष का तय लक्ष्य पूरा माना जा चुका है। ऐसे में नए या लंबित आवेदनों पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रुक गई है। नतीजतन, अब इन सभी जोड़ों को अगले वित्तीय वर्ष का इंतजार करना पड़ रहा है।

क्या बोले अधिकारी?

जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने कहा है कि पोर्टल पर लंबित आवेदनों को अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। उनके अनुसार, जैसे ही उत्तर प्रदेश शासन की ओर से नया बजट जारी होगा और विवाह कार्यक्रमों की नई तिथियां तय होंगी, वैसे ही सभी लंबित जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। UP News

UP News : आज उत्तर प्रदेश में मौसम, राजनीति, प्रशासन, भर्ती और खेल से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। रामनवमी को लेकर बड़ा फैसला, मौसम का अलर्ट, पंचायत चुनाव पर अपडेट और युवाओं के लिए नई योजना जैसी खबरें चर्चा में हैं। आइए पढ़ते हैं आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें शानदार इंट्रो के साथ ।

1. रामनवमी पर 2 दिन की छुट्टी का बड़ा ऐलान

रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार उत्तर प्रदेश में 26 और 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

2. यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट — 30 जिलों में बारिश

उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदलने वाला है।

• पश्चिमी यूपी में बारिश शुरू
• 27 मार्च को लखनऊ सहित कई जिलों में बूंदाबांदी
• महीने के अंत तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना

3. 5 दिन तक बारिश, आंधी और ओले का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में

• तेज हवाएं
• बारिश
• ओलावृष्टि
• बिजली गिरने की संभावना है

4. पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

• इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली
• चुनाव तारीखों को लेकर अनिश्चितता
• सरकार युवाओं को विदेश रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी

5. युवाओं के लिए नई योजना — विदेश नौकरी से पहले ट्रेनिंग

योगी सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए

• भाषा प्रशिक्षण
• स्किल ट्रेनिंग सेंटर
• रोजगार सहायता योजना शुरू करेगी

6. यूपी सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को

• क्षेत्रीय खेल अधिकारी नियुक्त किया गया
• 3 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई

7. योगी सरकार का दावा — 9 साल में बढ़ा रोजगार

सीएम योगी ने कहा

• यूपी में महिलाओं की भागीदारी 3 गुना बढ़ी
• अपराध और माफिया पर कार्रवाई जारी

8. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मौसम का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की

• तेज हवाएं
• बारिश
• तापमान में बदलाव
• अगले 24 घंटे भारी रह सकते हैं UP News