संजय निषाद का BJP को अल्टीमेटम, बोले- आरक्षण पर फैसला करो, वरना दूसरा दरवाजा देखेंगे

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मछुआरा समाज के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित महासम्मेलन में भाजपा से आरक्षण की मांग पर जल्द फैसला लेने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर पार्टी दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर सकती है। UP News

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आरक्षण पर फैसला नहीं हुआ तो क्या करेंगे संजय निषाद ?

महासम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का समर्थन आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है। उन्होंने भाजपा से इस मांग पर जल्द निर्णय लेने की अपील की और कहा कि फैसला नहीं हुआ तो उन्हें दूसरा रास्ता देखना पड़ सकता है। संजय निषाद ने आरक्षण लागू नहीं होने की स्थिति में भाजपा को राजनीतिक नुकसान होने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने और एकजुट रहने का आह्वान किया। UP News

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'निषाद पार्टी के बिना सत्ता अधूरी' होने का दावा

संजय निषाद ने अपने संबोधन में दावा किया कि भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों निषाद पार्टी को अपने साथ रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को उसका अधिकार दिलाना पार्टी की प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर समझौता नहीं किया जाएगा। उनके बयान ऐसे समय आए हैं, जब सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। निषाद पार्टी लंबे समय से मछुआरा समाज की आरक्षण संबंधी मांग उठा रही है। UP News

क्या आरक्षण बनेगा भाजपा और निषाद पार्टी के बीच बड़ा मुद्दा ?

निषाद पार्टी की प्रमुख मांग मछुआरा समुदाय से जुड़ी कुछ जातियों और उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने तथा आरक्षण का लाभ दिलाने से संबंधित है। पार्टी इस मांग को लेकर पहले भी विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। संजय निषाद की ताजा चेतावनी से गठबंधन के भीतर इस मुद्दे का राजनीतिक महत्व फिर सामने आया है। हालांकि, उनके बयान को भाजपा से गठबंधन तोड़ने की अंतिम घोषणा नहीं माना जा सकता। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भाजपा इस मांग पर क्या कदम उठाएगी और दोनों दलों के बीच आगे क्या बातचीत होगी। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और निषाद पार्टी के बीच सहमति बनती है या यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति का प्रमुख विषय बनती है। UP News