उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट

UP News : उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोग ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी राहत दी है। निर्धारित समय (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान चार्जिंग में उपयोग होने वाली बिजली पर लगभग 20 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इसका उद्देश्य ईवी अपनाने की लागत कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। 

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स्मार्ट मीटर लगाने का अलग शुल्क नहीं देना होगा

नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं से पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर परियोजना का खर्च उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। 

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ऊर्जा मंत्री ने फैसले को बताया बड़ी राहत

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सात वर्षों से बिजली की दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने की नीति जारी रखी गई है और सरकार 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

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बिजली कंपनियों की मांग क्यों हुई खारिज?

बिजली वितरण कंपनियों ने राजस्व अंतर, बिजली खरीद लागत और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही स्मार्ट मीटर परियोजना का खर्च भी उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। नियामक आयोग ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और मौजूदा दरों को ही जारी रखने का फैसला सुनाया।