आजम खान के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। जानिए पूरी खबर।

UP News :उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में परिवार के तीनों सदस्यों को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली गई। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें आजम खान की तरह दोषसिद्धि पर रोक का लाभ नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अब तीनों को इस मामले में समान राहत मिल गई है।
यह मामला बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोपों से जुड़ा है। मामले में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए गए थे, जिनमें जन्मतिथि और जन्मस्थान अलग-अलग दर्ज थे। पहला जन्म प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका परिषद से जारी हुआ था। इसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी। वहीं, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ था, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई थी। आरोप था कि अलग-अलग दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और 2017 के विधानसभा चुनाव में पात्रता हासिल करने के लिए किया गया। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
रामपुर की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इस मामले में दोषी ठहराते हुए अधिकतम सात साल की सजा सुनाई थी। तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। मई 2024 में हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ केवल आजम खान को दिया था। उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को भी वही राहत मिल गई है, जो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी। इससे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों की कानूनी स्थिति में बदलाव आया है। हालांकि, इस आदेश को सभी मामलों में बरी होने या सभी कानूनी कार्यवाहियों के समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह राहत इसी मामले में दोषसिद्धि पर रोक से संबंधित है।
आजम खान के खिलाफ चल रही अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियों को समझना भी जरूरी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले के अलावा उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ा मामला भी चल रहा है। नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा था। इसलिए 17 नवंबर को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत को ED मामले में जमानत या रिहाई का आदेश नहीं समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इसी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर रोक से संबंधित है।
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