उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का पूरा खेल बिगड़ देगा UGC विवाद

UP News : उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की केंद्रीय राजनीती के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए तमाम राजनितिक दल उत्तर प्रदेश पर फोकस करते है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नींव भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर टिकी हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश में पूरा जोड़ लगा रही है।

सत्ता में काबिज भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है 2027 विधानसभा का चुनाव 

उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की केंद्रीय सत्ता में काबिज भाजपा के लिए अगले साल होने वाला 2027 विधानसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 केंद्र की सत्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सत्त्ता में काबिज भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली है। पिछले 12 सालो से देश की सत्ता में काबिज भाजपा की सत्ता की धुरी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है। देश के केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद है। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद है। इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ना सिर्फ सत्ता पक्ष भाजपा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हर मुद्दा , हर वर्ग और हर जातीय समीकरण अब सीधे 2027 के उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

2027 से पहले उत्तर प्रदेश में UGC मुद्दा बना सकता है बड़ा चुनावी फैक्टर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक ने भले ही केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तात्कालिक रूप से राहत दी हो, लेकिन जमीनी सियासत में यह फैसला पूरी तरह से ठंडा नहीं हो सका है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियों के भीतर पनप रहा असंतोष अब खुलकर सड़कों और सोशल मीडिया पर दिखने लगा है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, परशुराम सेना, ब्राह्मण महासभा जैसे सवर्ण संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे केवल रोक से संतुष्ट नहीं हैं। इन संगठनों की मांग है कि यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए। इस विरोध का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे पर असहजता खुलकर सामने आई है। 

बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती

बीजेपी की राजनीति का पारंपरिक आधार लंबे समय से सवर्ण वोटर रहे हैं। 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज ने पार्टी को निर्णायक समर्थन दिया। लेकिन यूजीसी विवाद ने इसी आधार में दरार डाल दी है। सवर्ण वर्ग इसे अपने खिलाफ भेदभाव के तौर पर देख रहा है, तो वहीं दलित और ओबीसी वर्ग इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर देखता है। ऐसे में बीजेपी दो अलग-अलग वोटबैंक के पेंच में फंसती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 22 प्रतिशत सवर्ण जातियां हैं, जो कई दर्जन सीटों पर हार-जीत का अंतर तय करती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वोटों ने बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह असंतोष लंबे समय तक बना रहा तो 2027 में बीजेपी को 10 से 15 प्रतिशत तक वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा विपक्ष को मिलेगा।

विपक्ष की सधी रणनीति

उत्तर प्रदेश की सियासत में UGC विवाद पर विपक्षी दल बेहद नपा-तुला खेल खेलते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दल इस पूरे विवाद पर बेहद सधे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका फोकस किसी वर्ग विशेष को नाराज किए बिना सवर्ण असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष ने इसे सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा करने का मौका बना लिया है। UP News