उत्तर प्रदेश के बिजनौर में UGC मुद्दे को लेकर करणी सेना ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदीप चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और UGC अध्यक्ष के नाम जिलाधिकारी जसजीत कौर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर में UGC से जुड़े मुद्दे को लेकर करणी सेना और भारतीय किसान यूनियन (जनशक्ति) से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र-हित, शिक्षक-हित, सामाजिक न्याय और उच्च शिक्षा की स्वायत्तता से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन (जनशक्ति) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान ने किया। उनके साथ संगठन के समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं, युवाओं, शिक्षकों और अन्य नागरिकों ने UGC से संबंधित मौजूदा व्यवस्था और निर्णयों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। UP News
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़े नीतिगत निर्णय लेते समय सभी संबंधित पक्षों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों से जुड़े हितों पर व्यापक विचार-विमर्श किए जाने की मांग रखी। वक्ताओं ने उच्च शिक्षा में समान अवसर, छात्रवृत्ति, आरक्षण, सामाजिक न्याय और विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियां पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापक संवाद के बाद लागू की जानी चाहिए। UP News
विरोध प्रदर्शन के बाद करणी सेना की ओर से जिलाधिकारी जसजीत कौर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और UGC अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में UGC से संबंधित जिस मौजूदा निर्णय/व्यवस्था को संगठन ने विवादित बताया है, उसे वापस लेने की मांग की गई। साथ ही भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित किसी नई नीति या व्यवस्था को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक स्तर पर संवाद और विचार-विमर्श किए जाने की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उच्च शिक्षा देश के युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़ा विषय है। ऐसे में नीतिगत बदलावों को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों सहित संबंधित पक्षों के विचारों को प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। UP News
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