उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगरा में निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों की समीक्षा की। हर विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात होंगी।

आगरा में निर्वाचन आयोग ने 5 मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों की समीक्षा की, हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात होंगी 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें
UP News : उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मतदाता सूची से लेकर EVM-VVPAT, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और चुनावी खर्च की निगरानी तक सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के दौरान प्रदेश के सभी मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। इसके साथ ही EVM के सुरक्षित परिवहन और मूवमेंट के लिए GPS ट्रैकिंग से लैस वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों को डिस्पैच एवं कलेक्शन सेंटर, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FST) और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SST) गठित की जाएंगी। ये टीमें अवैध नकदी, शराब, हथियार, मादक पदार्थों और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्री के परिवहन एवं वितरण पर नजर रखेंगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी सक्रिय रहेंगी। इनके बीच समन्वय स्थापित कर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई, जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च पर निगरानी रखने और आदर्श आचार संहिता का समान रूप से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची की शुद्धता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए ELC, NCC, NSS और NYK का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं महिलाओं के पंजीकरण के लिए आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और समूह सखियों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा कोटेदारों, पंचायतों, नगरीय निकायों और आवासीय सोसाइटियों की RWA को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और नई कॉलोनियों में रहने वाले पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही दोहरी प्रविष्टियों, मृतक, अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं का नियमानुसार सत्यापन कर सूची को त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदाताओं को EVM और VVPAT के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए 20 नवंबर से सभी जिलों में EVM डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (EDC) शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन भी संचालित होंगी। ये वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को EVM से मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगी। मतदाताओं को यह भी बताया जाएगा कि मतदान के बाद VVPAT मशीन में लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से वे अपने मत का सत्यापन कैसे कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें पेयजल, पर्याप्त रोशनी, छाया, फर्नीचर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप शामिल हैं। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उचित सड़क व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र और आदर्श मतदान केंद्र भी चिह्नित किए जाएंगे।
चुनाव को हिंसामुक्त और भयमुक्त बनाने के लिए क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी। बूथवार वल्नरेबिलिटी मैपिंग के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। पिछले चुनावों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की उपलब्धता और तैनाती की रणनीति भी तैयार की जाएगी। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता भय, दबाव या प्रलोभन के कारण अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। रेड कार्ड जारी करने में भी पूरी जांच और तथ्यों का सत्यापन अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला संपर्क केंद्र (DCC) और हेल्पलाइन-1950 को सक्रिय किया गया है। इसके साथ ही cVIGIL, NGSP और Book a Call With BLO जैसी सुविधाओं के माध्यम से भी मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों को cVIGIL ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आदर्श आचार संहिता और चुनावी खर्च से जुड़े उल्लंघनों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई हो सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा की जा चुकी है। अब आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी। सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर 2026 में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचेगा। यहां प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आगरा में हुई बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा के अधिकारी शामिल हुए।
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