उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 : चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन प्लान, हर विधानसभा में होगी खास निगरानी

UP News : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। चुनाव में धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से निगरानी की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित योजना भवन में 12 नवंबर 2026 को आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को अभी से सक्रिय होना होगा। चुनाव के दौरान नकदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस बार चुनावी तैयारियों में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies) की पहचान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पिछले चुनावों में हुई जब्ती और गैर-चुनावी अवधि के दौरान सामने आई संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन तंत्र ने चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की निगरानी का काम तेज कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बैठक में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए चुनाव की घोषणा से पहले ही जरूरी तैयारियां पूरी की जाएं, जिससे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी 9-9 विशेष टीमें

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता दल (Flying Squad Teams-FST) और स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Teams-SST) की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी। ये टीमें चुनावी खर्च को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगी। संदिग्ध वाहनों, अवैध नकदी के परिवहन, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जाने वाली वस्तुओं की जांच की जाएगी। उड़नदस्ता दलों का उद्देश्य शिकायत या संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करना होगा, जबकि स्थैतिक निगरानी दल निर्धारित चेक पोस्ट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जांच करेंगे।

23 सरकारी एजेंसियों के जिम्मे होगी चुनावी खर्च की निगरानी

निर्वाचन आयोग की रणनीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां चुनावी खर्च की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन एजेंसियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पुलिस, आबकारी विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, सशस्त्र सीमा बल, वन विभाग, राजस्व अभिसूचना निदेशालय और सहकारिता विभाग समेत अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल हैं। सभी विभागों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नकदी, शराब और मादक पदार्थों पर रहेगी विशेष नजर

आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसमें नकदी, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य धातुएं और मुफ्त बांटी जाने वाली प्रलोभनकारी वस्तुएं शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन वस्तुओं के अवैध परिवहन और वितरण को रोकने के लिए प्रभावी जांच व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ ही बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने, निकासी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर भी नजर रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति द्वारा धनबल के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश न हो।

सीमाओं पर चेक पोस्ट से होगी सघन जांच

उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित चेक पोस्टों पर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों की सघन जांच की जाएगी। इसके लिए पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, कस्टम, परिवहन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। किसी भी प्रकार की संदिग्ध नकदी, शराब, मादक पदार्थ या अन्य प्रतिबंधित सामग्री के परिवहन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिवहन और ट्रांजिट के दौरान जांच व्यवस्था को भी मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन आंकड़ों के आधार पर चिन्हित होंगे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र

चुनाव आयोग इस बार व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान के लिए पुराने चुनावों के आंकड़ों का सहारा लेगा। इसके तहत वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती की कार्रवाई का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह महीनों की गैर-निर्वाचन अवधि में हुई संदिग्ध गतिविधियों और जब्ती से संबंधित आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। इन सभी तथ्यों के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, जहां चुनाव के दौरान धनबल और प्रलोभन के इस्तेमाल की आशंका अधिक हो सकती है। इसके बाद इन क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

ESMS पोर्टल से जुड़ेगी सभी एजेंसियों की कार्रवाई

चुनाव के दौरान जब्ती की कार्रवाई को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस पोर्टल के माध्यम से जब्ती से जुड़ी जानकारी संबंधित एजेंसियों के बीच साझा की जा सकेगी। इसके लिए राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों और उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग तथा लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोर्टल पर जब्त सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और अनुमानित मूल्य की जानकारी सही दर्ज की जाए। किसी भी जब्ती की दोहरी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था से एक एजेंसी द्वारा की गई जब्ती की जानकारी अन्य संबंधित विभागों को भी तत्काल मिल सकेगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई में आसानी होगी।

वरिष्ठ अधिकारियों को ही बनाना होगा नोडल अधिकारी

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही होने चाहिए। संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठकों में स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागों को अपने कार्यक्षेत्र, अब तक की गई जब्ती, उपलब्धियों और आगामी चुनाव के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए भी कहा गया है। यदि किसी विभाग को निर्वाचन आयोग से किसी विषय पर स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन की जरूरत है तो वह अपने सवाल और सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध करा सकता है।

मुफ्त वितरण और प्रलोभनकारी वस्तुओं पर भी रहेगी नजर

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान मुफ्त वस्तुओं के वितरण (Freebies) से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रलोभनकारी वस्तुओं और मुफ्त वितरण से जुड़े आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। परिवहन, जीएसटी, कस्टम और रेलवे विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांच और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी को लेकर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी वस्तु के अवैध वितरण पर समय रहते रोक लगाना है।

चुनावी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर जरूरी आंकड़े और विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और व्यय प्रेक्षकों की तैनाती समेत अन्य चुनावी तैयारियां समय से पूरी की जाएंगी। बैठक में ED, आयकर, नारकोटिक्स, CGST, कस्टम, SSB, RBI, रेलवे, पुलिस, आबकारी, राज्यकर, परिवहन, वन और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को अभी समय है, लेकिन निर्वाचन आयोग की यह तैयारी बताती है कि इस बार चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली गतिविधियों पर पहले से ही कड़ी निगरानी रखने की रणनीति बनाई जा रही है।