उत्तर प्रदेश में 75 कुर्मी नेताओं को विधानसभा का टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी

UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा अब विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण की काट तलाशने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत कुर्मी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बड़ी योजना पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक, भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपना सकती है। इसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली कम से कम एक विधानसभा सीट पर कुर्मी समाज के मजबूत और प्रभावशाली चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की योजना बताई जा रही है। इस रणनीति का उद्देश्य प्रदेश में कुर्मी समाज के मतदाताओं को भाजपा के साथ मजबूती से जोड़ना है।

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समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड की काट खोज रही भाजपा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारे के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। इसका असर चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया। भाजपा अब इस राजनीतिक चुनौती का जवाब सामाजिक समीकरणों के जरिए देने की तैयारी में है। पार्टी का विशेष ध्यान उन पिछड़ी जातियों पर है, जिनका प्रदेश की राजनीति में प्रभाव है और जो चुनावी नतीजों को बदलने की क्षमता रखती हैं। कुर्मी समाज इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

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उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का कितना बड़ा राजनीतिक प्रभाव ?

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह माना जाता है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और रुहेलखंड के अनेक जिलों में इस समाज की अच्छी राजनीतिक उपस्थिति है। राजनीतिक आकलनों के अनुसार प्रदेश की लगभग 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। करीब 130 विधानसभा क्षेत्रों में इस समाज की उपस्थिति बताई जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज के लगभग 40 विधायक निर्वाचित हुए थे। इनमें भाजपा के 27, समाजवादी पार्टी के 12 और कांग्रेस का एक विधायक शामिल बताया गया है।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता

लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी समाज के कई नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारा और उसे इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। कुर्मी समाज से चुने गए सांसदों में समाजवादी पार्टी के नेताओं की संख्या अधिक रही। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से भी पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार और प्रवीण पटेल जैसे कुर्मी नेताओं ने जीत दर्ज की। एनडीए की सहयोगी अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज का प्रमुख चेहरा हैं। यही वजह है कि भाजपा अब इस समाज को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देख रही है।

पंकज चौधरी की जिम्मेदारी भी रणनीति के लिहाज से अहम

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसे भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि कुर्मी समाज के उन मतदाताओं को दोबारा अपने साथ जोड़ा जाए, जिनका एक हिस्सा पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ था।

2027 के चुनाव में क्या बदल सकता है उत्तर प्रदेश का सियासी गणित ?

यदि भाजपा कुर्मी समाज को व्यापक स्तर पर विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर आगे बढ़ती है तो इसका असर प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है।

इससे भाजपा को तीन प्रमुख राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है।

1. समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को चुनौती देना।
2. कुर्मी समाज के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना।
3. पिछड़े वर्ग के अन्य सामाजिक समूहों के बीच भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संदेश देना।