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किसानों के लिए खुला योगी सरकार का पिटारा

UP Budget 2024 For Kisan

UP Budget 2024 For Kisan

UP Budget 2024 For Kisan : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। करीब 7.36 लाख करोड़ से अधिक के बजट में योगी सरकार ने किसानों के लिए भी अपना पिटारा खोला है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया है। जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।

किसान क्रेडिट कार्ड

वित्त मंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ और अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। साल 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।

क्षतिपूर्ति का भुगतान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई।

किसान पेशंन

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष और महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

गन्ना भुगतान

वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।

गन्ने का मुल्य

पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया है।

निजी नलकूप

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

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