योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, मुफ्त सिलेंडर से लेकर भदोही के नाम तक पर चर्चा

UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक को लेकर कई बड़े फैसलों की जानकारी सामने आई है। बैठक में आम लोगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, किसानों, कारोबारियों और शहरी परिवहन व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी, भदोही का नाम बदलने तथा 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन जैसे अहम विषय शामिल हैं।बैठक से जुड़े समाचारों में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, स्टार्टअप से सरकारी खरीद और व्यापारियों को राहत देने वाली ब्याज माफी योजना का भी उल्लेख है। UP News

मुफ्त गैस सिलेंडर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत

दिवाली से पहले हुई कैबिनेट बैठक में आम परिवारों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े प्रस्तावों को प्रमुखता मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा, प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की खबर है। इससे बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के क्रियान्वयन और वितरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट की जाएगी। UP News

भदोही के नाम में बदलाव का प्रस्ताव भी चर्चा में

कैबिनेट बैठक के प्रमुख मुद्दों में भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल बताया गया है। यह मुद्दा जिले की पहचान और प्रशासनिक नामकरण से जुड़ा है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी की खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन नाम परिवर्तन की प्रभावी तारीख और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए। UP News

18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा

शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 18 शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़ी योजना भी बैठक के एजेंडे में शामिल थी। इस योजना के तहत अगले चार वित्तीय वर्षों में 6,650 बसें लाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इनमें नोएडा और जेवर क्षेत्र सहित कई प्रमुख शहर शामिल बताए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और शहरी आवागमन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग शहरों में बसों की संख्या, संचालन की समयसीमा और रूट से जुड़ी अंतिम जानकारी संबंधित सरकारी आदेशों से स्पष्ट होगी। UP News

यूपी में AI मिशन और स्टार्टअप को मिल सकता है बढ़ावा

बैठक से जुड़ी रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना और संचालन से संबंधित प्रस्ताव का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी गतिविधियों और नवाचार को प्रोत्साहन देना बताया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 का भी जिक्र किया गया है। इस योजना के जरिए सरकारी विभागों की खरीद में प्रदेश के स्टार्टअप उत्पादों और सेवाओं को अवसर देने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे नए उद्यमों को सरकारी बाजार तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। UP News

किसानों और व्यापारियों से जुड़े प्रस्ताव भी अहम

कृषि क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति से जुड़े प्रस्ताव चर्चा में रहे। इनमें मक्का, बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद व्यवस्था भी शामिल बताई गई है। इन प्रस्तावों का महत्व किसानों को खरीद व्यवस्था और सरकारी समर्थन से जुड़ी स्पष्टता मिलने के लिहाज से है। व्यापारियों के लिए उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 और जीएसटी से संबंधित बदलावों का भी रिपोर्टों में उल्लेख है। इन योजनाओं की पात्रता, लागू होने की तारीख और लाभ की शर्तें आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगी। UP News

आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी फैसलों की पूरी तस्वीर

योगी कैबिनेट बैठक को लेकर सामने आई जानकारी से संकेत मिलता है कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, परिवहन, कृषि, उद्योग और तकनीक से जुड़े कई विषयों पर निर्णय लिए हैं। हालांकि, प्रत्येक प्रस्ताव के लिए स्वीकृत प्रावधान, बजट, लाभार्थियों की संख्या और क्रियान्वयन की समयसीमा जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक कैबिनेट निर्णय सूची और संबंधित विभागों के आदेश देखना जरूरी है।

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