उत्तर प्रदेश: CM उद्यमी योजना में बड़ा बदलाव, अब यह काम अनिवार्य

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए इसे अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीक-आधारित स्वरूप दे दिया है। अब इस योजना के तहत युवाओं को मिलने वाला 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी लोन सीधे जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले लाभार्थियों को अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। UP News

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प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जारी होगा लोन

नई व्यवस्था के अनुसार, योजना के तहत लोन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को चयनित तीन संस्थानों में से किसी एक में 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद प्राप्त डिजिटल प्रमाणपत्र सीधे बैंक सिस्टम में भेजा जाएगा, जिसके आधार पर लोन की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 28 अप्रैल तक इस योजना में करीब 5.30 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4.48 लाख आवेदन बैंकों को भेजे गए, जबकि लगभग 1.80 लाख आवेदनों को स्वीकृति मिली है। अब तक 1.68 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 5913 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। हालांकि, लगभग 2.67 लाख आवेदन बैंक स्तर पर तकनीकी कारणों और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खामियों के चलते अस्वीकृत किए गए थे। UP News

1 मई से लागू हुई नई व्यवस्था

इन समस्याओं को देखते हुए मिशन निदेशक विजयेंद्र पांडियन के निर्देश पर 1 मई से नई व्यवस्था लागू की गई है। अब पूरी प्रणाली को डिजिटल प्रशिक्षण मॉडल से जोड़ा गया है, जिससे युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन और बैंकिंग प्रक्रिया में सरलता मिल सके। UP News

एनसीवीटी आधारित 30 घंटे का विशेष प्रशिक्षण

योजना के तहत अब लाभार्थियों को एनसीवीटी (NCVT) पाठ्यक्रम पर आधारित 30 घंटे का विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण समाधान समिति, यूपीआईकान (UP Industrial Consultants Ltd) और उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इन संस्थानों को राज्य के अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन विशेषज्ञों के साथ लाइव सत्र भी आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिभागियों के सवालों का समाधान किया जाता है। नई प्रणाली में पंजीकरण से पहले आवेदकों को 30 मिनट का काउंसलिंग वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें उद्यम स्थापना, बैंक लोन प्रक्रिया और सेक्टर आधारित जानकारी विस्तार से दी जाती है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। UP News

यूपी कौशल विकास मिशन में बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण व्यवस्था में सख्ती दिखाते हुए करीब 400 प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को सूची से बाहर कर दिया है। जांच में पाया गया कि इन संस्थानों में न तो पर्याप्त लैब सुविधाएं थीं और न ही मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार, सत्र 2026-27 से कौशल विकास प्रशिक्षण व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है, ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण मिल सके। UP News