UP चुनाव से पहले आरक्षण पर घमासान, सवर्ण आंदोलन से बढ़ी भाजपा की चिंता

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ महीने दूर हैं। ऐसे में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। अगर आंदोलन आगे व्यापक रूप लेता है तो इसका असर विभिन्न सामाजिक वर्गों के राजनीतिक रुख पर पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल इसके चुनावी प्रभाव को लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। UP News

आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर सरकार सक्रिय

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर केंद्रीय स्तर पर बातचीत का भरोसा दिया है। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने बताया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है और उसे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में हर्ष दुबे के अलावा मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा समेत अन्य लोग शामिल थे। उपमुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनकी मांगों पर सीधे बातचीत हो सके। आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच जातीय जनगणना का मुद्दा भी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि जातीय आंकड़े सामने आने के बाद ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग और तेज हो सकती है। एक भाजपा सांसद के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि सवर्ण वर्ग के बीच यह आशंका है कि जातीय आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने की मांग राजनीतिक स्तर पर जोर पकड़ सकती है। इसी वजह से आरक्षण व्यवस्था को लेकर अलग-अलग सामाजिक समूहों की चिंताएं सामने आ रही हैं। UP News

NDA में भी आरक्षण को लेकर अलग-अलग राय

आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयान भी चर्चा में हैं। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में ओबीसी आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पार्टी ने राजगीर में आयोजित तीन दिवसीय संगठनात्मक सम्मेलन ‘विमर्श शिविर 2026’ में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा के विचार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया। उन्होंने आरक्षण खत्म करने की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि कुछ लोग इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठा रहे हैं। आठवले के मुताबिक, आरक्षण के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। उनके बयान के बाद आरक्षण व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। UP News

मायावती ने आर्थिक आधार वाली मांग का किया विरोध

आरक्षण सुधार आंदोलन के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जाति आधारित आरक्षण की जगह केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग का विरोध किया है।

मायावती का कहना है कि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और वंचना को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। उनके अनुसार, सामाजिक पिछड़ेपन को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जा सकता। UP News

प्रदर्शनकारियों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

रविवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरक्षण और सरकारी योजनाओं की पात्रता में आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति किसी भी समुदाय से हो, उसे सरकारी सहायता और अवसरों का लाभ मिलना चाहिए।प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में क्रीमी लेयर व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करना और मौजूदा आरक्षण प्रणाली की समीक्षा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी नीतियों में बदलाव की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी के ढांचे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा और सरकारी रोजगार से संबंधित नीतियों की व्यापक समीक्षा की मांग की। UP News