उत्तर प्रदेश में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, वित्त विभाग के 58 अधिकारी बदले

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 58 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। वित्त (सेवा) अनुभाग-2 द्वारा जारी इस आदेश के तहत विकास प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, नगर निकायों, परिवहन निगम, मंडी परिषद और अन्य प्रमुख विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक तबादला सूची में कई अहम पदों पर बदलाव किया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा पुनर्गठन देखने को मिला है। आदेश के अनुसार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक अशोक कुमार बाजपेयी को लखनऊ स्थित निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में वित्त नियंत्रक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक शैलेश गिरी को बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय, झांसी भेजा गया है। इसी तरह राज्य सड़क परिवहन निगम में तैनात अजय जोहरी को समाज कल्याण विभाग में निदेशक वित्त बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में कार्यरत शिवेंद्र कुमार मिश्र को आवास एवं विकास परिषद का वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है। UP News

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विकास प्राधिकरणों और विश्वविद्यालयों में बड़े बदलाव

उत्तर प्रदेश राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के वित्त नियंत्रक संजीव गुप्ता को नोएडा विकास प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक बनाया गया है। वहीं बागवानी निदेशालय में संयुक्त निदेशक रहे दिनेश बाबू को इटावा का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। टेक्नोलॉजी मिशन उद्यान निदेशालय के वित्त नियंत्रक अजीत कुमार सिंह अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक होंगे। राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) सतेंद्र सागर को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भेजा गया है। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के वित्त नियंत्रक रतन कुमार गुप्ता को यमुना प्राधिकरण में वित्त सदस्य (वित्त) बनाया गया है, जबकि नोएडा विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक निजिलेश्वना को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में वित्त अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। UP News

परिवहन, मंडी परिषद और नगर निकायों में भी फेरबदल

आवास एवं विकास परिषद के वित्त नियंत्रक महेश चंद्र पाण्डेय को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भेजा गया है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के वित्त अधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी को कानपुर विकास प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक बनाया गया है। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के वित्त नियंत्रक शिवराम को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन भेजा गया है। झांसी के मुख्य कोषाधिकारी अनिल कुमार मिश्र को मिर्जापुर का मुख्य कोषाधिकारी बनाया गया है, जबकि कानपुर नगर निगम के मुख्य नगर लेखाधिकारी कृपानन्द शुक्ला को झांसी का मुख्य कोषाधिकारी बनाया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक के रूप में विजय शुक्ला की तैनाती हुई है। वाराणसी नगर निगम के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी जितेन्द्र प्रकाश सिंह को जल संस्थान वाराणसी का मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी बनाया गया है। UP News

वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या मंडल में नई जिम्मेदारियां

गोरखपुर के संयुक्त निदेशक (कोषागार एवं पेंशन) आत्म प्रकाश बाजपेयी को वाराणसी विकास प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक बनाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी जय प्रकाश को राजस्व परिषद, मुरादाबाद मंडल में अपर आयुक्त (वित्त) नियुक्त किया गया है। पीएसीएफ (प्रदेश सहकारी संघ) के कार्यकारी निदेशक (वित्त) मनोज कुमार तिवारी को आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज में वित्त नियंत्रक बनाया गया है। वहीं कानपुर नगर के मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सिंह को प्रदेश सहकारी संघ का कार्यकारी निदेशक (वित्त) बनाया गया है। UP News

वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी

कृषि निदेशालय के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी रईस अहमद को वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का उप निदेशक बनाया गया है। रायबरेली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी डॉ. राजीव कुमार वर्मा को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी का वित्त नियंत्रक बनाया गया है। मेरठ मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार जितेन्द्र कुमार वर्मा को खाद्य एवं रसद विभाग में वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी बनाया गया है। गाजियाबाद मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार योगेश कुमार को अलीगढ़ का वरिष्ठ कोषाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़, जालौन, रायबरेली, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, आगरा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में वरिष्ठ कोषाधिकारी और वित्तीय अधिकारियों की तैनाती में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। UP News