उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 13 हजार गाँवों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश के 13 हजार गाँवों को फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दशा तथा दिशा बदलने वाला साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ताजा बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले के साथ प्रदेश में खास योजना के लिए निर्धारित किए जा चुके 12 हजार 814 गाँवों को जोडऩे का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले को क्रांतिकारी फैसला बताया जा रहा है।  UP News

उत्तर प्रदेश के 12814 गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12814 गाँवों का सर्वांगीण विकास करने के मकसद से बड़ा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानि ‘‘पीएम अजय योजना’’ का विस्तार कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में चल रही ‘‘पीएम अजय योजना’’ के साथ प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के साथ जोड़ दिया जाएगा।  UP News उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि यह विभाग सभी 12814 गाँवों में सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की लगातार देखभाल करते हुए प्रत्येक गाँववासी को योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के 12814 गाँव ‘‘पीएम अजय योजना’’ के साथ पहले ही जोड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग इन गाँवों के नागरिकों की फैमिली आईडी के साथ सभी सरकारी योजनाओं को जोडऩे का काम करेगा।

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उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री पूर्व IPS अधिकारी असीम अरूण हैं। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण ने निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेशमें ‘‘पीएम अजय योजना’’ के साथ जुड़े हुए सभी 12814 गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए। निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ‘‘पीएम अजय योजना’’ के अंतर्गत चयनित 12,814 गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग में गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा।  UP News सभी सरकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा, जिससे गांवों में निवास करने वाले परिवारों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सहजता से उपलब्ध हो सके। समाज कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर किए गए खर्चों का नियमित रूप से ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर विशेष ऑडिट टीम गठित करने के निर्देश भी उन्होंने जारी किए। सभी चयनित गांवों में निवासी प्रत्येक परिवार का जाति औरआय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। समाज कल्याण मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग समाज कल्याण विभाग को तत्काल भेजी जाएं ताकि कार्यों की प्रगति का आंकलन समय पर हो सके। समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ CM Yuva से समन्वय कर योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाएगा।  UP News