उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया डंडा, चार अधिकारी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों के ऊपर कानून का डंडा चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों पर डंडा चलाते हुए चार अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की शिकायतों को सही मानते हुए चार अधिकारियों को सस्पेंड करके चारों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर चला डंडा

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में सहकारिता (Co- Operation) को लगातार बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध किसानों ने भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायतें दर्ज कराई थीं। किसानों की शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने प्रदेश के महोबा तथा बलिया जिलों में तैनात चार अधिकारियों को स्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की बात करें तो महोबा जिले में तैनात सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक विनय कुमार तिवारी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रज्जन लाल को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई किसानों से संबंधित कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। शिकायतों में कहा गया था कि कृषि सहकारिता संबंधी लाभ और सेवाओं के वितरण में लापरवाही और मनमानी बरती जा रही थी। जांच टीम ने अपने निरीक्षण में आरोपों की पुष्टि की, जिसके आधार पर इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

इसी प्रकार देवरिया जिले में तैनात उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक रमेश त्रिपाठी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक वीरेन्द्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसानों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार यहां भी सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, किसानों के हितों की अनदेखी और कार्यप्रणाली में गंभीर कमी की बातें सामने आईं। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कही बड़ी बात

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सस्पेंड किए गए चार अधिकारियों के मुद्दे पर प्रदेश के मंत्री ने बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने कहा है कि, भ्रष्टाचार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति घोषित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियाना जारी रखा जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार आगे भी इसी प्रकार के कठोर फैसले लेती रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का व्यापक स्वागत हो रहा है।