उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के DM बदले

UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश में एक साथ 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस प्रशासनिक बदलाव में कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी बदल दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर हुए इन तबादलों को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व बदल जाएगा। नए जिलाधिकारियों के सामने विकास योजनाओं को गति देने, कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक समन्वय और आम जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की जिम्मेदारी होगी।

पांच जिलों में नए जिलाधिकारी (DM) नियुक्त

इस फेरबदल में पांच जिलों के जिलाधिकारियों को बदलकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

अधिकारी का नाम --------------------- नई तैनाती

जोगिंदर सिंह ---------------------------- जिलाधिकारी (DM), बिजनौर

प्रथमेश कुमार --------------------------- जिलाधिकारी (DM), सीतापुर

सुनील कुमार सिंह ---------------------- जिलाधिकारी (DM), मुजफ्फरनगर

शिवशरणप्पा जीएन -------------------- जिलाधिकारी (DM), महाराजगंज

गौरव सिंह सोगरवाल ------------------ जिलाधिकारी (DM), सिद्धार्थनगर

इन नियुक्तियों के साथ सीतापुर के DM राजा गणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के DM उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव और बिजनौर के DM उमेश प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी बड़ा बदलाव

इस प्रशासनिक फेरबदल का असर गौतमबुद्ध नगर और आसपास के विकास प्राधिकरणों पर भी पड़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

नोएडा प्राधिकरण में बदलाव

• प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) बनाया गया है।
• वंदना त्रिपाठी को नोएडा प्राधिकरण से हटाकर सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बदलाव

• नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।
• प्रवीण वर्मा को भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
• श्रीलक्ष्मी वीएस को महिला कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
• सुनील कुमार सिंह, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, अब मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी होंगे।

यमुना प्राधिकरण में बदलाव

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

• संजय कुमार मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।
• कृष्ण कुमार सिंह को भी यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में भी बदले अधिकारी

राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रथमेश कुमार को सीतापुर का DM नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

विधानसभा चुनाव से पहले क्यों हुए इतने बड़े तबादले?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस प्रशासनिक फेरबदल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले अधिकारियों की तैनाती और कार्यकाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग के निर्देशों के अनुसार, 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पहले चुनाव में तैनात रहे कुछ अधिकारियों को उसी जिले या विधानसभा क्षेत्र में दोबारा तैनात नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन्हीं दिशा-निर्देशों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं।

प्रशासनिक बदलाव का क्या होगा असर?

उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में IAS अधिकारियों के तबादले का असर प्रदेश के प्रशासनिक कामकाज पर दिखाई देगा। खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में अधिकारियों की नई तैनाती महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, जमीन से जुड़े मामले, बिल्डर-खरीदार विवाद, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, यातायात और विकास परियोजनाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण काम होते हैं। ऐसे में नए अधिकारियों के सामने इन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं।