उत्तर प्रदेश में IT सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। नोएडा के बाद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में नए IT पार्क और टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की तैयारी है। वहीं लखनऊ में HCL के 500 करोड़ रुपये के निवेश से IT कैंपस का विस्तार होगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में आईटी (IT) सेक्टर की पहचान अब केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक सीमित रहने वाली नहीं है। प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास का दायरा बढ़ाते हुए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर जैसे शहरों में भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सरकार की इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और आईटी निवेश केंद्रों में शामिल करना है। इससे छोटे शहरों के युवाओं को अपने ही शहर या आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस विस्तार के बीच नोएडा की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। नोएडा पहले से ही उत्तर प्रदेश के आईटी और आईटीईएस उद्योग का सबसे मजबूत केंद्र है। बड़ी आईटी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप और कॉरपोरेट कार्यालयों की मौजूदगी ने नोएडा को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। अब प्रदेश सरकार इसी मॉडल को दूसरे शहरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
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उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर का विस्तार करने के लिए चार नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) विकसित किए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी, बरेली, कानपुर के पनकी क्षेत्र और गोरखपुर को शामिल किया गया है। इन शहरों में आईटी पार्क विकसित होने से स्थानीय स्तर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों, आईटी सेवाओं, डिजिटल कारोबार और टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप को काम करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी तक नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आईटी पार्क और एसटीपीआई केंद्र संचालित हैं। नए केंद्रों के विकसित होने से प्रदेश में आईटी उद्योग का भौगोलिक विस्तार होगा। इसका एक बड़ा फायदा यह भी हो सकता है कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों का रुख कम करना पड़े।
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उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर का विस्तार भले ही दूसरे शहरों तक हो रहा है, लेकिन नोएडा की अहमियत कम होने के बजाय और बढ़ने की संभावना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से ही आईटी कंपनियों, बीपीओ, आईटीईएस, ग्लोबल कंपनियों और डिजिटल सर्विस सेक्टर का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, दिल्ली-एनसीआर से नजदीकी, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और आधुनिक व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस क्षेत्र को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया है। Invest UP के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 12 आईटी और आईटीईएस स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) हैं। इससे नोएडा की आईटी उद्योग में मजबूत स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब प्रदेश सरकार की रणनीति नोएडा जैसे बड़े केंद्रों के साथ दूसरे शहरों में भी आईटी उद्योग का मजबूत नेटवर्क तैयार करने की है।
उत्तर प्रदेश के आईटी सेक्टर के विस्तार में लखनऊ भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। यहां HCL टेक्नोलॉजीज के आईटी कैंपस के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। 6 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने HCL टेक के लखनऊ परिसर के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आईटी सिटी के फेज-2 की शुरुआत की थी।
इस परियोजना से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:
यह विस्तार लखनऊ को आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना केवल पारंपरिक आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी है।
इसके लिए नोएडा और लखनऊ में विशेष डीप टेक हब विकसित करने की योजना है।
नोएडा में प्रस्तावित डीप टेक केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
इन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप, शोध संस्थानों, निवेशकों और बड़ी कंपनियों को एक साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
नोएडा के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शहर केवल आईटी कंपनियों के कार्यालयों का केंद्र न रहकर नई तकनीक के विकास और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बन सकता है।
उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर के विकास का अंदाजा निर्यात के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2026 में आयोजित कार्यक्रम में बताया था कि प्रदेश का आईटी और आईटीईएस निर्यात लगभग एक दशक पहले 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये के बीच था, जो अब एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। सरकार ने अगले चार वर्षों में इसे 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आईटी एवं आईटीईएस नीति 2022 में पहले संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहन देना और आईटी उद्योग को नोएडा से बाहर दूसरे शहरों तक पहुंचाना है। सरकार की कोशिश है कि बड़े शहरों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आईटी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए।
प्रदेश में उपलब्ध तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्रशिक्षित युवाओं को इस विकास से जोड़ने की योजना है।
उत्तर प्रदेश में नए आईटी हब बनने का असर नोएडा की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं।
1. बड़ी कंपनियों के लिए नया बाजार: प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आईटी उद्योग विकसित होने से नोएडा में स्थापित कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने के नए अवसर मिल सकते हैं।
2. कुशल युवाओं की उपलब्धता: लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रतिभा तैयार होगी।
3. निवेश के नए अवसर: आईटी कंपनियों के साथ-साथ ऑफिस स्पेस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबार को भी फायदा मिल सकता है।
4. प्रदेश में संतुलित विकास: अब तक आईटी उद्योग का बड़ा हिस्सा नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में केंद्रित रहा है। नए शहरों में निवेश से प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों को भी विकास का अवसर मिलेगा।
भारत में आईटी उद्योग के बड़े केंद्रों की बात करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई रणनीति का उद्देश्य राज्य को भी इस प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थान दिलाना है। नोएडा के पास पहले से ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े औद्योगिक क्षेत्र, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश का अनुकूल वातावरण मौजूद है। वहीं लखनऊ और अन्य शहरों में नए आईटी केंद्र बनने से प्रदेश में कंपनियों के लिए काम करने के कई विकल्प तैयार हो सकते हैं। विशेषज्ञों के नजरिये से इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए आईटी पार्कों में कितनी कंपनियां निवेश करती हैं, कितने रोजगार पैदा होते हैं और युवाओं को कितनी उच्चस्तरीय तकनीकी ट्रेनिंग मिलती है।
उत्तर प्रदेश में आईटी उद्योग का विस्तार केवल रोजगार से जुड़ी योजना नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक संरचना को बदलने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नोएडा ने वर्षों तक उत्तर प्रदेश को आईटी सेक्टर में पहचान दिलाई है। अब लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक नए आईटी केंद्र विकसित करने की कोशिश इस पहचान को पूरे प्रदेश में फैलाने का माध्यम बन सकती है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और नोएडा के साथ प्रदेश के दूसरे शहर किस तरह देश के आईटी नक्शे पर अपनी जगह बनाते हैं।
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