उत्तर प्रदेश के वकीलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया बड़ा तोहफा, गदगद हुए वकील

UP News : उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ऐलान किए हैं। गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद अधिवक्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। योगी सरकार के इन फैसलों को अधिवक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। इसी दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के मुख्यमंत्री के सामने दंडवत होकर आभार व्यक्त करने की तस्वीर/वीडियो भी चर्चा में है। UP News

5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत उन्हें इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिल सके। इसका उद्देश्य बीमारी के समय अधिवक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब प्रदेश सरकार अलग-अलग वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। UP News

अधिवक्ता कल्याण निधि 1.50 लाख से बढ़कर 5 लाख

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों का उल्लेख करते हुए बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली सहायता राशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड गठित किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अब तक हजारों अधिवक्ताओं को इस व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। UP News

सहायता की उम्र सीमा भी बढ़ाई

योगी सरकार ने अधिवक्ताओं को मिलने वाली सहायता की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का भी फैसला किया है। इसका सीधा लाभ उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मिल सकता है, जो लंबे समय तक न्याय व्यवस्था में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। UP News

वकीलों को केवल मुकदमा लड़ने वाला पेशेवर नहीं मानते योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं की भूमिका को व्यापक बताते हुए कहा कि वकील केवल अदालतों में मुकदमे लड़ने का काम नहीं करते, बल्कि वे संविधान, न्याय व्यवस्था और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और समाज को जाति, भाषा तथा धर्म के आधार पर बांटने की कोशिशों के प्रति भी सतर्क रहने की अपील की। UP News

नए आपराधिक कानूनों के लिए यूपी में फॉरेंसिक व्यवस्था मजबूत

मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद जांच व्यवस्था में फॉरेंसिक तकनीक के बढ़ते महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं और प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योगी ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल से आपराधिक मामलों की जांच को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सकता है तथा निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसने की संभावना कम की जा सकती है। UP News

अधिवक्ताओं के बीच दिखा उत्साह

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कैशलेस इलाज, 5 लाख रुपये की सहायता और 500 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड जैसे फैसलों को अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम से सामने आए दृश्य में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के सामने दंडवत होकर आभार व्यक्त किए जाने का दृश्य भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। UP News

योगी सरकार के अधिवक्ता कल्याण के प्रमुख ऐलान

• कैशलेस इलाज की व्यवस्था तैयार करने का ऐलान
• अधिवक्ता कल्याण निधि की सहायता 1.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये
• 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड
• सहायता प्राप्त करने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष
• नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप फॉरेंसिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन ऐलानों ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के बीच एक नई उम्मीद पैदा की है। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था कब लागू होती है और इसके लिए सरकार की विस्तृत गाइडलाइन क्या होगी ? UP News