उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी नियम बदले, संगीत-आतिशबाजी पर लगी रोक

नियम तोड़ने वाले परिवार पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं लगातार उल्लंघन की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पंचायत का कहना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में शादी-ब्याह को सादगी, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ निभाने की दिशा में जरूरी पहल है।

फिजूलखर्ची रोकने के लिए मुस्लिम पंचायत ने लागू की नई गाइडलाइन
फिजूलखर्ची रोकने के लिए मुस्लिम पंचायत ने लागू की नई गाइडलाइन
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar30 Dec 2025 01:34 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कलां में मुस्लिम समुदाय की पंचायत ने शादी समारोहों में बढ़ती फुजूलखर्ची और बढ़ते झगड़ों पर ब्रेक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। पंचायत की सर्वसम्मत बैठक में तय हुआ कि विवाह आयोजनों में तेज आवाज़ वाला संगीत/डीजे, आतिशबाजी और दिखावे की गैर-ज़रूरी रस्में नहीं होंगी। नियम तोड़ने वाले परिवार पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं लगातार उल्लंघन की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पंचायत का कहना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में शादी-ब्याह को सादगी, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ निभाने की दिशा में जरूरी पहल है।

ईदगाह कमेटी की बैठक में हुआ फैसला

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कलां कस्बे में ईदगाह कमेटी के नेतृत्व में बुलाई गई पंचायत में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि समुदाय के बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची, ‘दिखावे की होड़’ और समारोहों के दौरान होने वाले विवाद-झगड़ों को गंभीरता से देखते हुए यह कदम उठाया। उनका तर्क है कि शादी जैसे पारिवारिक मौके को सादगी और अनुशासन के साथ संपन्न कराया जाए, ताकि खर्च का दबाव कम हो और समाज में सौहार्द बना रहे।

निकाह को लेकर नई गाइडलाइन

पंचायत ने निकाह को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के कोसी कलां में तय किया गया कि निकाह समारोह अब होटल, गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल में नहीं होंगे, बल्कि निकाह सिर्फ मस्जिद में कराया जाएगा। हालांकि वलीमा (शादी के बाद की दावत) के लिए होटल या अन्य स्थान पर आयोजन की अनुमति रखी गई है। पंचायत से जुड़े लोगों का कहना है कि शादियों में तेज संगीत, डीजे और नृत्य के दौरान अक्सर बहस से बात झगड़े तक पहुंच जाती है, जिसका असर सीधे सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है। इसी कारण तेज आवाज़ में गाना-बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि बारात उत्तर प्रदेश से बाहर या दूसरे शहर जाए, तब भी यह नियम उसी तरह लागू रहेगा।

‘सलाम करायी’ और दिखावे वाली रस्मों पर भी रोक

उत्तर प्रदेश के कोसी कलां में पंचायत ने शादियों से जुड़ी कुछ परंपराओं पर भी सख्ती के संकेत दिए हैं। बैठक में कहा गया कि ‘सलाम करायी’ जैसी रस्म के दौरान दूल्हे को नकद या महंगे तोहफे देने की परंपरा पर रोक रहेगी, ताकि शादी “रिश्तों की खुशी” बने, लेन-देन की होड़ नहीं। इसके साथ ही दिखावे और फिजूलखर्ची बढ़ाने वाली दूसरी रस्मों को भी हतोत्साहित करने का फैसला लिया गया है। पंचायत का तर्क है कि ऐसे कदम समाज में सादगी को बढ़ावा देंगे और परिवारों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करेंगे।

नियम तोड़े तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे इमाम-काजी

कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कोसी कलां में तय किए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक, यदि कोई परिवार प्रतिबंधों को नजरअंदाज करता है तो कस्बे का कोई भी इमाम या काजी उस विवाह में निकाह नहीं पढ़ाएगा। पंचायत का दावा है कि यह फैसला किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि शादी के खर्च पर नियंत्रण, समारोहों में होने वाले विवाद-झगड़ों की रोकथाम और खासकर युवा पीढ़ी पर आर्थिक बोझ कम करने की मंशा से लिया गया है। इसी के साथ पंचायत से जुड़े लोगों ने संकेत दिए हैं कि वे इस मॉडल को मथुरा और आसपास के अन्य इलाकों में भी समुदाय स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में शादी-ब्याह की रस्में सादगी, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ निभाई जा सकें। UP News

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बड़ी खबर : माघ मेले से पहले खुल सकता है गंगा एक्सप्रेसवे

18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर से शुरू हुई यह यात्रा, यूपीडा (UPDA) की निगरानी में चार साल की तेज़ निर्माण रफ्तार के बाद अब निर्णायक मोड़ पर है और यही वजह है कि प्रदेशभर में इसके लोकार्पण को लेकर उम्मीदें और उत्साह दोनों बढ़े हुए हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे
गंगा एक्सप्रेसवे
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar30 Dec 2025 01:05 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 594 किलोमीटर लंबे, करीब 36 हजार करोड़ रुपये लागत वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। संकेत हैं कि जनवरी 2026 में, प्रयागराज माघ मेले से पहले इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा सकता है। इससे पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यात्रा का समय घटेगा और व्यापार-उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी।

अंतिम चरण में क्या-क्या काम बचा है?

गंगा एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन की ओर बढ़ते हुए अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रक्चरल वर्क लगभग पूरा है और अब साइन बोर्ड, लेन मार्किंग, टोल प्लाजा ऑपरेशन, सेफ्टी सिस्टम व फिनिशिंग टच जैसे जरूरी काम तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता साफ है माघ मेले में प्रयागराज की ओर बढ़ने वाली भीड़ को तेज, बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिले। 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर से शुरू हुई यह यात्रा, यूपीडा (UPDA) की निगरानी में चार साल की तेज़ निर्माण रफ्तार के बाद अब निर्णायक मोड़ पर है और यही वजह है कि प्रदेशभर में इसके लोकार्पण को लेकर उम्मीदें और उत्साह दोनों बढ़े हुए हैं।

सुरक्षा और निगरानी

उत्तर प्रदेश के हाई-स्पीड कॉरिडोर को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर निगरानी-तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जगह-जगह लगाए जा रहे CCTV कैमरे न सिर्फ स्पीड मॉनिटरिंग करेंगे, बल्कि ट्रैफिक मूवमेंट पर 24×7 नजर रखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी मदद करेंगे। टोल प्लाजा के पास प्रस्तावित कंट्रोल रूम के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित रिस्पॉन्स व्यवस्था को और धार दी जाएगी, ताकि किसी भी इमरजेंसी में मदद मिनटों में पहुंच सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस चौकियों, फायर स्टेशन और ट्रॉमा/इमरजेंसी सेवाओं को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी भी तेज है।

शाहजहांपुर से विकास का नया कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश के विकास नक्शे में गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर खंड सिर्फ एक गुजरने वाला रूट नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजी—दोनों का हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। एक्सप्रेसवे जनपद के करीब 44 गांवों से होकर गुजरता है और इसी इलाके को यूपी की औद्योगिक संभावनाओं के लिहाज से अहम कड़ी माना जा रहा है। जलालाबाद तहसील से करीब 8 किमी दूर प्रस्तावित इंटरचेंज कनेक्टिविटी को नया गेटवे देगा, जबकि नयागांव–गुलड़िया के पास लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे की तैयारी से निवेश, फैक्ट्रियों और रोजगार सृजन को तेज़ी मिलने की उम्मीद है। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे किनारे करीब 12 पेट्रोल पंप और ई-चार्जिंग पॉइंट विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि लंबी दूरी के सफर में ईंधन और चार्जिंग की चिंता कम हो। साथ ही 24×7 निगरानी, राहत-बचाव टीमों की गश्त और त्वरित रिस्पॉन्स जैसी व्यवस्थाओं से इस कॉरिडोर को “सिर्फ तेज़ नहीं, सुरक्षित” बनाने की तैयारी है। गौरतलब है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के लिए यातायात तक सीमित नहीं सामरिक दृष्टि से भी बड़ी मानी जा रही है। जलालाबाद क्षेत्र में पीरू गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी तैयार की गई है, जहां नाइट-ऑपरेशन जैसी सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है युद्ध या आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, टेक-ऑफ और लॉजिस्टिक सपोर्ट को संभव बनाना। कुल मिलाकर, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को नई धार देने वाला प्रोजेक्ट बनता दिख रहा है।

यूपी को क्या फायदा होगा?

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक नई सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा विकास कॉरिडोर बनने की क्षमता रखता है जो प्रदेश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा बदल दे। मेरठ से प्रयागराज तक तेज़ रफ्तार लिंक बनते ही पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वांचल के बीच दूरी और समय दोनों घटेंगे। इसका असर सीधे-सीधे निवेश, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई-चेन पर पड़ेगा। माघ मेले जैसे विशाल आयोजनों के दौरान यह कॉरिडोर ट्रैफिक दबाव बांटने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए साल पर अगर यह एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाता है, तो इसे उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा। UP News

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उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे अंक

उत्तर प्रदेश में भर्ती नियमों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार की कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत दो अहम नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव
यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar30 Dec 2025 10:30 AM
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UP News : उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब परीक्षा में गलत जवाब देने का डर नहीं सताएगा। योगी सरकार ने भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि उम्मीदवार बिना हिचक के अधिक प्रश्न हल कर सकेंगे और बेहतर स्कोर के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी अब उत्तर प्रदेश की इन बड़ी भर्तियों में गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे, जिससे परीक्षा का दबाव भी कम होगा और प्रतियोगिता में प्रदर्शन सुधारने का मौका बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन लिया फैसला

उत्तर प्रदेश में भर्ती नियमों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार की कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत दो अहम नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2025 और उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025। इन बदलावों के लागू होते ही उत्तर प्रदेश में होने वाली कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त मानी जाएगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव घटेगा और अभ्यर्थियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करने का अवसर मिलेगा।

नेगेटिव मार्किंग हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?

उत्तर प्रदेश में अब तक की भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का डर कई बार अभ्यर्थियों की मेहनत पर भारी पड़ जाता था। गलत उत्तर पर अंक कटने की आशंका के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार जोखिम लेने से बचते, कई सवाल छोड़ देते या फिर पूरे पेपर में जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरतते थे—जिसका सीधा असर उनके स्कोर और मेरिट पर दिखता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही नई व्यवस्था में तस्वीर बदलेगी। अभ्यर्थी बिना दबाव ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही उत्तरों की संख्या बढ़ने से बेहतर स्कोर और मेरिट में आगे निकलने की संभावना भी मजबूत होगी। खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित संसाधनों के बीच तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

अब नजरें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बोर्ड जल्द ही नियमावली में संशोधन से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना जारी होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर की नई भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग वाला नियम पूरी तरह समाप्त मान लिया जाएगा। यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी पल से परीक्षा पैटर्न नए नियम के हिसाब से लागू हो जाएगा और अभ्यर्थियों को तैयारी की दिशा भी उसी अनुसार तय करनी होगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्या सलाह?

उत्तर प्रदेश में भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब अपनी रणनीति नए पैटर्न के हिसाब से बना सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की स्थिति में स्पीड + एक्यूरेसी दोनों पर फोकस रखते हुए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला यूपी के युवाओं को परीक्षा में अधिक आत्मविश्वास देगा और भर्ती प्रक्रिया को उनके लिए कम दबाव वाला बनाएगा। UP News

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