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UP News : जर्मनी, नीदरलैंड और देश के कोच्चि शहर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 6 बड़े शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गंगा, यमुना और घाघरा सहित प्रमुख नदियों के जलमार्गों को विकसित किया जा रहा है, ताकि नदी-आधारित शहरी विकास को बढ़ावा मिले और ट्रैफिक जाम व प्रदूषण की समस्या कम हो सके। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर में वाटर मेट्रो को शहरी यातायात के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना और शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा सीधा लाभ 

वाटर मेट्रो उन इलाकों को मुख्य शहर से जोड़ेगी, जो अब तक भौगोलिक रूप से अलग-थलग थे। बेहतर संपर्क से इन क्षेत्रों की पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। रिवरफ्रंट इलाकों के विकास को नई गति मिलेगी। वाटर मेट्रो स्टेशनों के आसपास कैफे, फूड कोर्ट, रिटेल और आॅफिस स्पेस की मांग बढ़ेगी। मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड-यूज) वाले प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए आकर्षक निवेश विकल्प बनेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

11 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा

प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक और गोमती सहित कुल 11 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी से हल्दिया तक गंगा जलमार्ग पर परिवहन संचालित है, जबकि अन्य नदियों पर भी नए रूट तैयार किए जा रहे हैं। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और सड़क व रेल परिवहन पर दबाव कम होगा। वाटर मेट्रो के साथ-साथ रिवर क्रूज, हाउसबोट, वाटर टैक्सी और रो-पैक्स सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। काशी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे धार्मिक शहर जलमार्ग से सीधे जुड़ेंगे। गोमती नदी पर वाटर मेट्रो और नैमिषारण्य को जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में परिवहन, पर्यटन और रोजगार के लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरेगी। 

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकतार्ओं को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया को पूरी निष्ठा और व्यवस्थित तरीके से लागू करें। यूपी में 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ है, लेकिन एसआईआर के बाद केवल 12 करोड़ नाम सूची में दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2025 की मतदाता सूची में यह संख्या 15.44 करोड़ थी, यानी लगभग 4 करोड़ मतदाता गायब हैं, जिन्हें जोड़ा जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह अधिकांशत: बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं। इसलिए इन्हें सूची में शामिल करना पार्टी के लिए निर्णायक हो सकता है।

कार्यकतार्ओं के लिए निर्देश

* जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा, उनकी जानकारी तुरंत प्राप्त कर फॉर्म भरवाना।

* हर बूथ को सशक्त बनाना आवश्यक है। लगभग 200-250 घरों का विवरण कार्यकर्ता आसानी से देख सकते हैं।

* सूची में संदिग्ध या असामान्य नामों की पहचान करना, जैसे परिवार में पिता और दादा की असामान्य रूप से कम उम्र।

* चुनाव के समय केवल जनता को पार्टी की उपलब्धियों और कामों से अवगत कराने पर ध्यान देना, बाकी काम पहले ही निपटा लिया जाए।

पार्टी की उपलब्धियों का प्रचार

योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद हुए बदलावों को गिनाया। उत्तर प्रदेश में दंगे कम हुए और राज्य सुरक्षित और स्थिर बना। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, जैसे एक्सप्रेसवे और तीर्थस्थलों का विकास। रोजगार और नौकरियों में वृद्धि हुई, डेढ़ करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया और लगभग 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। निवेश और विकास की प्रक्रिया में तेजी आई।

राजनीतिक संदेश

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पार्टी की नई यात्रा का नेतृत्वकर्ता बताया गया। विपक्ष की ताकत को कम बताया गया, लेकिन कार्यकतार्ओं से सतर्क और मेहनती रहने की अपेक्षा जताई गई। पार्टी की उदारता और सहिष्णुता का गलत इस्तेमाल न होने देना आवश्यक। मुख्य रणनीति तीन आधारों पर टिकी है, छूटे हुए समर्थक मतदाताओं को सूची में जोड़ना। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना। चुनाव प्रचार का केंद्र बीजेपी की उपलब्धियों पर रखना। इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री का लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को तीन-चौथाई बहुमत दिलाना है।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही एक ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो शहर में ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक कम करेगा। राजधानी के समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक की दूरी अब सिर्फ 5 मिनट में तय की जा सकेगी। यह सुविधा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर के तहत संभव हो पाएगी। इस परियोजना में आईआईएम रोड से लेकर किसान पथ तक करीब 57 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण शामिल है, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोगों को आवागमन में आसानी होगी।

ओवर ब्रिज और बंधों का निर्माण लगभग पूरा 

परियोजना के अंतर्गत समतामूलक चौराहे से निशातगंज, निशातगंज से हनुमान सेतु, हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से पक्का पुल तक ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज और बंधों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 दिसंबर तक यह कॉरिडोर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 

महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो किए गए

ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण में लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए हैं। इसमें शामिल हैं: कुकरैल 6-लेन ब्रिज जो कि 240 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा, लागत 45 करोड़ रुपये, तैयार होने के करीब है। कुकरैल से निशातगंज तक बंधा और सड़क: 1.10 किलोमीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई, लागत 40 करोड़ रुपये है। निशातगंज 6-लेन ब्रिज: 45 करोड़ रुपये में निमार्णाधीन है। इसके अलावा हनुमान सेतु से गोमती पुल (निशातगंज मार्ग) तक सड़क की चौड़ाई 10 मीटर से बढ़ाकर 18 मीटर कर दी गई है। इससे निशातगंज और कुकरैल चौराहे पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। गोमती नदी के किनारे से गुजरने वाला यह कॉरिडोर नए और पुराने लखनऊ को जोड़ने वाली मुख्य धुरी बन जाएगा।