UP News : आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के नाम पर ढाई साल में 25 बार प्रसव और पांच बार नसबंदी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस फजीर्वाड़े के तहत महिला के खाते में सरकारी योजनाओं के नाम पर कुल 45,000 ट्रांसफर किए गए। यह मामला तब उजागर हुआ जब स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी फतेहाबाद का नियमित आॅडिट किया।

धांधली का तरीका

सरकार की जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रसव के बाद महिला को 1,400 और नसबंदी के बाद 2,000 दिए जाते हैं। आशा कार्यकतार्ओं को भी इन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस मामले में, एक ही महिला के नाम पर बार-बार प्रसव और नसबंदी दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया। यह वाकया आगरा जिले के फतेहाबाद सामुदायिक केंद्र की है। जिसका पता आॅडिट के दौरान चला।

कार्रवाई और जांच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह जांच की जाएगी कि यह तकनीकी गलती है या कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया घोटाला। यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अन्य जिलों में भी सामने आए ऐसे मामले

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी नसबंदी के बाद महिलाओं के गर्भवती होने के मामले सामने आए हैं। बांदा जिले में आठ महिलाएं नसबंदी के बावजूद गर्भवती हो गईं, जिसके बाद उन्हें मुआवजा दिया गया। अलीगढ़ में 82 महिलाओं की नसबंदी के बावजूद 81 महिलाएं फिर से गर्भवती हो गईं। इन मामलों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है।

नसबंदी के बाद गर्भधारण के मामलों में मुआवजा

तमिलनाडु में एक मामले में, नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिला को हाईकोर्ट ने सरकार को 3 लाख मुआवजा देने और बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया। आगरा का यह मामला स्वास्थ्य विभाग में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करता है। सरकारी योजनाओं के तहत धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है। UP News ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।