UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्राधिकरण को भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे । मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी जिसमें अधिकारियों को भूमाफियाओं और शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे, पर लगता है भू माफिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बड़े हैं क्योंकि बरौला गांव में नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर मारुति सुजुकी गाड़ी का शोरूम संचालित हो रहा है।
पिछले 6 महीने से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी शोरूम को खाली नहीं करा पाए हैं। इस बीच एक बड़ा खेल और हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने जिस शोरूम को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, इस पर भू माफियाओं ने उन्हें ठेंगा दिखाया है। प्राधिकरण की भूमि पर मारुति सुज़ुकी के शोरूम के बाद अब KIA गाड़ी का शोरूम खुल गया है।
6 महीने से नहीं करा पाई खाली UP News
नोएडा के बरौला गांव की ज़मीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। नोएडा प्राधिकरण पिछले 6 महीने से अवैध रूप से चल रहे चाल रहे मारुति सुज़ुकी , ज़ुडियो और एशियन पेंट्स के शोरूम को खाली कराने का प्रयास कर रही है। मारुति सुज़ुकी के शोरूम के बाद प्राधिकरण की भूमि पर अब kia गाड़ी का शोरूम खुल गया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की नाक के नीचे ये शोवरूम खुला है।
अधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम लगातार भू माफियाओं और अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ कार्यवाही करते रहते है। सीईओ ने नोएडा के सभी वर्क सर्किल के प्रभारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों को शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर नज़र रखने और उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।इस पर शहरवासी संबंधित वर्क सर्किल के प्रभारी पर सवाल उठा रहे है कि उनकी नज़र में ये क्यों नहीं आया?क्या अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं?
प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही
बरौला के रहने वाले लोगों के मन में सवाल है कि ये खेल किसके संरक्षण में चल रहा है? कौन भू माफियाओं को पनह दे रहा है? क्या प्राधिकरण के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं?क्या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बेबस हो चुके है? या फिर ये उन्हीं की मिलीभगत से हो रहा है?
हर माह लाखों की आमदनी
भू माफियाओं ने प्राधिकरण की जिस भूमि पर कब्जा कर रहा है, उस भूमि पर उन्होंने बिल्डिंग बनाकर बड़े बड़े शोरूम कंपनियों से एग्रीमेंट कर किराए पर दे रखे है। भू माफिया हर महीने लाखों रुपये इन शोरूम से बैठे बिठाए वसूल रहे है। इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे है।लोगों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया? बिना बिजली कनेक्शन शोरूम ही संचालित न हो पायेंगे! क्या बिजली विभाग के अधिकारी भी इस खेल में शामिल है? क्या उनको इस बारे में कुछ नहीं पता?क्या उनको नहीं पता कि यह निर्माण अवैध है? UP News
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