उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आगरा से जोड़ने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए 49 किलोमीटर लम्बा लिंक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। जिस पर 4 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट में JPNIC (जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को चलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 49 किमी का लिंक एक्सप्रेस बनेगा। यह पूर्वाचल एक्सप्रेस को जोड़ेगा। 4776 करोड़ लागत आएगी। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए नई नियमावली को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। मेगा परियोजनाओ को इन्सेंटिव देने को मंजूरी दी गई। श्रम विभाग के दो प्रस्ताव मंजूर किए गए। सेवा योजन रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी। इसके तहत एक साल में 30 हजार को विदेश में व प्रदेश में एक लाख को रोजगार दिलाएंगे। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दी। 29 खतरनाक कारखानो में महिलाओं को काम करने की अनुमति मिली। विभागों द्वारा 11 प्रकार के सामान गांधी आश्रम व हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता तीन साल और बढ़ेगी। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य व आचार्य के पदो पर भर्ती के लिए लिखित एग्जामिनेशन होगा। उसके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के नंबर लगभग 20 अंक के आस पास होगा।

JPNIC को लखनऊ प्राधिकरण को सौंपा

लखनऊ के प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए जो सोसायटी बनाई गई थी। जिसको योगी कैबिनेट ने आज भंग कर दिया और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी का मेंटिनेंस कराकर संचालित कराने का काम करेगा। UP News

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