UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 42 जिलों में भूमि के न्यूनतम मूल्य, यानी सर्किल रेट (डीएम सर्किल रेट), में वृद्धि की है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिलाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश के इन 42 शहरों का सर्किल रेट बढ़ने से इस जिले के किसान प्रभावित होंगे और उन्हें लाभ होगा। इसके अगले चरण में प्रदेश के बाकी जिलों का सर्किल रेट भी बढ़ा दिया जाएगा।

प्रभावित जिले : इन जिलों में सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं

इन जिलों में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं या लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकांश जिलों में नई दरों के अनुसार संपत्तियों की रजिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है। सर्किल रेट बढ़ने किसे लाभ होगा किसे हानि इसकी गणित लोग लगाने में जुट गए हैं।

* गाजियाबाद
* अमरोहा
* मथुरा
* संभल
* पीलीभीत
* कानपुर नगर
* कानपुर देहात
* मुरादाबाद
* बरेली
* गाजीपुर
* मिजार्पुर
* चंदौली
* देवरिया
* मऊ
* भदोही
* लखीमपुर खीरी
* फिरोजाबाद
* बिजनौर
* शाहजहांपुर

सर्किल रेट में वृद्धि का उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, स्टांप एवं निबंधन विभाग ने सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि भूमि अधिग्रहण या बिक्री के समय उन्हें बेहतर मुआवजा मिल सके। साथ ही, इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

आनलाइन सर्किल रेट कैसे देखें

यदि आप अपने जिले का सर्किल रेट जानना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https:// igrsup.gov.in पर जाकर ‘मूल्यांकन सूची’ विकल्प चुनें। यहां आप अपने जिले, उप-निबंधक कार्यालय और अन्य विवरण भरकर सर्किल रेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। UP News

क्या है कानूनी प्रावधान

उत्तर प्रदेश स्टांप द्वितीय संशोधन नियमावली-2013 के नियम 4(1) के तहत, जिलाधिकारी (डीएम) को यह अधिकार प्राप्त है कि वे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कृषि और गैर-कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर या प्रति वर्गमीटर की दर से प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में निर्धारित करें। आवश्यकता पड़ने पर, वर्ष के मध्य में भी सर्किल रेट की सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है। हालांकि 42 जिलों में सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन गोरखपुर जिले में अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहां के किसान सर्किल रेट में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। UP News

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