UP News : उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित कर रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
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यूपी सरकार के इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने हो जाएगें। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था। लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद जिले के पुलिस कप्तान इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीसी में दी जानकारी
लोकभवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जिलों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होने कहा कि 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं। बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग 1 अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का व्यय भार अनुमानित है। यूपी सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है, और जल्द ही ये साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
UP News यूपी में सबसे ज्यादा है कन्विक्शन रेट
सुरेश खन्ना ने बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि हमारा कन्विक्शन रेट नेशनल साइबर क्राइम के कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल कन्विक्शन रेट 46.5 प्रतिशत है। जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 87.8 प्कतिशत है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7122 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2582 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 मामले रजिस्टर हुए हैं।
इन जिलों में बनेगें साइबर क्राइम थाने
आपको बता दे कि 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं। जिसके बाद उक्कर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। जिनमें उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर और शामली में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी।
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