यूपी में अब केवल स्थानीय निर्मित ईवी पर ही छूट : जानें कौन सी कंपनियों के वाहनों पर मिलेगा फायदा

UP News : यूपी में 13 अक्टूबर 2025 से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी छूट सिर्फ उन वाहनों पर मिलेगी, जो यूपी में ही बने हैं। इसका मतलब है कि बाहर से आयातित या दूसरे राज्यों में बने ईवी अब महंगे हो जाएंगे। यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 का मकसद राज्य में ईवी उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और निवेश व रोजगार के अवसर सृजित करना है। यूपी की इस नीति के पहले तीन साल (14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025) तक सभी ईवी पर छूट थी, लेकिन अब चौथे और पांचवें वर्ष (2025-2027) में यह सुविधा केवल यूपी में निर्मित ईवी के लिए ही रहेगी।

यूपी में कौन-कौन सी कंपनियां बना रही हैं ईवी?

उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ ही कंपनियों के प्लांट हैं, जिनके वाहनों पर नई छूट लागू होगी: * टाटा मोटर्स- लखनऊ में प्लांट * कबीरा मोबिलिटी- यूपी में प्लांट * जन आशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स- कानपुर में प्लांट * अशोक लेलैंड- कानपुर रोड पर प्रस्तावित प्लांट यानी 13 अक्टूबर के बाद सिर्फ इन कंपनियों के ईवी खरीदारों को 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी।

नीति से मिलने वाले फायदे

* पहले 2 लाख दोपहिया ईवी पर प्रति वाहन 5,000 रुपये तक सब्सिडी * पहले 50,000 तिपहिया ईवी पर प्रति वाहन 12,000 रुपये तक * पहले 25,000 चार-पहिया ईवी पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक * पहले 400 ई-बसों पर प्रति बस 20 लाख रुपये तक * पहले 1,000 ई-गुड्स कैरियर्स पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक यूपी सरकार का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसी वजह से अब छूट केवल उन वाहनों पर दी जाएगी, जो राज्य में ही निर्मित हों। इस कदम से स्थानीय ईवी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। UP News