पीएम किसान सम्मान निधि : यूपी के आधे किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का लाभ

UP News : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 20वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि जून के मध्य तक यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को इस बार झटका लग सकता है। वजह फार्मर आईडी नहीं बनवाना।

इस बार आधे से ज्यादा किसान इसका लाभ नहीं ले पाएंगे

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किश्तों में कुल 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पिछली यानी 19वीं किस्त दिसंबर 2024 में भेजी गई थी, लिहाजा अब 20वीं किस्त जून 2025 में मिलने की संभावना है। लेकिन इस बार आधे से ज्यादा किसान इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। UP News

फार्मर आईडी न बनवाने की भारी चूक

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिना फार्मर आईडी के अब पीएम किसान की कोई किस्त नहीं दी जाएगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर सैचुरेशन ड्राइव भी चलाई गई थी, मगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े निराशाजनक हैं। राज्य के कुल 2.88 करोड़ पीएम किसान लाभार्थी किसानों में से सिर्फ 1.38 करोड़ ने ही पंजीकरण कराया है। फार्मर आईडी की बात करें तो अब तक महज 1.13 करोड़ किसान ही इसे बनवा पाए हैं। यानी कुल लाभार्थियों में से सिर्फ 48% किसान ही पात्रता की शर्त पूरी कर सके हैं। UP News

सबसे पिछड़े जिले: गौतमबुद्धनगर से लेकर मुजफ्फरनगर तक

राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां फार्मर रजिस्ट्रेशन की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इनमें प्रमुख रूप से गौतमबुद्धनगर, बागपत, मेरठ, हमीरपुर तथा मुजफ्फरनगर इन जिलों में फार्मर आईडी बनवाने की दर सबसे कम है, जिससे साफ है कि यहां के किसानों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। जहां एक ओर कई जिले पीछे हैं, वहीं कुछ जिलों ने उदाहरण पेश किया है। बरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ और सीतापुर जैसे जिले रजिस्ट्रेशन के मामले में अग्रणी रहे हैं। UP News

सरकार की अंतिम अपील

सरकार की ओर से अंतिम समय में अपील की गई है कि जिन किसानों ने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। वर्तमान में 6649 आवेदन लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है। लेकिन यदि तय समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो 20वीं किस्त से हाथ धोना तय है। योजना का लाभ लेने के लिए तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करना अब केवल विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुकी है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे लापरवाही से बचें और फार्मर आईडी जल्द से जल्द बनवाएं, ताकि भविष्य में किसी किस्त से वंचित न रहें। UP News

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