उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा जरूरी

UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा व्यवस्था लागू करने की बड़ी मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि, सही मायने में सामाजिम न्याय की व्यवस्था करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि, सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा व्यवस्था को लागू किया जाना बेहद जरूरी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखी कोटे में कोटा की मांग

आपको बता दें कि सुहेल देव समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर हमेशा आरक्षण व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी मांग रखी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मांग रखी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा की आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज विभाग के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर गौर करने का आश्वासन दिया है। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि वें उत्तर प्रदेश की इस जरूरी मांग को लेकर जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

क्या है उत्तर प्रदेश के मंत्री के कोटे में कोटा वाली मांग?

उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि, उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। आरक्षण का लाभ ओबीसी और अनुसूचित जाति की कुछ चुनिंदा जातियां ही उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए राजनाथ सिंह सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है। सात प्रतिशत पिछड़ी 16 जातियों के लिए, नौ प्रतिशत अति पिछड़ी 32 जातियों के लिए तथा 11 प्रतिशत आरक्षण 57 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को दिए जाने की सिफारिश है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के उप वर्गीकरण का आदेश दिया है, इसे भी लागू किया जाना चाहिए। कोटें में कोटा निर्धारित करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। मुलाकात के दौरान मंत्री राजभर के साथ सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी उपस्थित थे। UP News

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