उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए छह जिलों शामली, औरैया, हाथरस, महोबा, अमेठी और चंदौली में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश की इस परियोजना का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश में इनके बनने के बाद अन्य राज्यों के वकालत के प्रोफेसन से जुड़े लोग ललचाई नजरों से इसे देखने को मजबूर होंगे।

परियोजना का सारांश :

कुल न्यायालयों की संख्या : 195 कोर्ट्स का निर्माण प्रस्तावित है। कुल लागत : लगभग 1,346 करोड़ रुपये। निर्माण अवधि : अगले 18 महीनों में परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है।

जिलेवार कोर्ट्स का वितरण :

हाथरस : 44 कोर्ट्स महोबा, औरैया, चंदौली : प्रत्येक में 37 कोर्ट्स शामली : 23 कोर्ट्स अमेठी : 17 कोर्ट्स

प्रमुख सुविधाएं :

एकीकृत परिसर : मुख्य न्यायालय भवन, वकीलों के चैंबर, फैसिलिटी सेंटर, न्यायाधीशों और कर्मचारियों के आवास, खेल सुविधाएं और पार्किंग। सुरक्षा : निगरानी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था। तकनीकी सुविधाएं : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ई-कोर्ट्स जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश।

भवन संरचना :

शामली : बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और चार मंजिला कोर्ट बिल्डिंग। औरैया : पांच मंजिला न्यायालय और सात मंजिला वकील चैंबर। हाथरस : छह मंजिला कोर्ट बिल्डिंग और आठ मंजिला वकील चैंबर।

परियोजना के लाभ :

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी : सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में होने से न्यायिक कार्यों में समय की बचत होगी। सुविधाजनक पहुंच : वकीलों, न्यायाधीशों और आम नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आवासीय सुविधा : न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं परिसर में ही उपलब्ध होंगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। UP News

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