'ग्रेटर कानपुर' का सपना होगा साकार : 37 हजार करोड़ से बदलेगा औद्योगिक नक्शा

UP News : उत्तर प्रदेश अब तेजी से औद्योगिक सुपरहब की दिशा में अग्रसर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अब कानपुर भी 'ग्रेटर कानपुर' नाम से एक हाइटेक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके तहत 37,000 करोड़ के निवेश से कानपुर का भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदलने की योजना है।

केडीए संभालेगा कमान, चार औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित

इस परियोजना की मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केडीए ने ग्रेटर कानपुर परियोजना के लिए भीमसेन, मंधना, भौंती और आसपास के क्षेत्रों का भू-आकलन और निरीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस हाइटेक सिटी में चार प्रमुख औद्योगिक जोन विकसित किए जाएंगे: -नॉलेज पार्क - 359 एकड़ में 880 करोड़ की लागत से -मेगा एमएसएमई पार्क - 100 एकड़ में 294 करोड़ की लागत से -ई-पार्क - 500 एकड़ में 700 करोड़ की लागत से -रिंग रोड परियोजना - मंधना से भौंती तक 8.9 किमी लंबे और 75 मीटर चौड़े रिंग रोड पर 400 करोड़ खर्च होंगे।

हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा औद्योगिक विस्तार

ग्रेटर कानपुर योजना के अंतर्गत औद्योगिक और शहरी ढांचे को स्मार्ट सिटी और ईको-फ्रेंडली आधार पर तैयार किया जाएगा। रिंग रोड के माध्यम से न केवल शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को भी अत्याधुनिक स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर

यह परियोजना न केवल कानपुर को आर्थिक दृष्टि से पुनर्जीवित करने की योजना है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्राप्त होंगे। एमएसएमई पार्क और नॉलेज हब के जरिए स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। केडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत और प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर शीघ्र ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ होगी। यह योजना स्पष्ट संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगीकरण, शहरी विस्तार और रोजगार सृजन को लेकर अब तेज, ठोस और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपना रही है। UP News