लम्बा नपेगा उत्तर प्रदेश का यह IAS अफसर

UP News : उत्तर प्रदेश में तैनात एक IAS अधिकारी को पूरी तरह से घेर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इस IAS अधिकारी का नाम अभिषेक प्रकाश है। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टïाचार में लिप्त रहे IAS अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर चुकी है। उत्त्तर  प्रदेश सरकार का प्रयास इस चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बर्खास्त कराने का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौंकाने वाला फैसला करते हुए IAS अधिकारी से भ्रष्टïाचार के द्वारा की गई कमाई की रिकवरी करने का काम शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के  IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश से की जाएगी रिकवरी

आमतौर पर भ्रष्टïाचार करने वाले सरकारी अधिकारी सख्त कार्यवाही होने से बच जाते हैं।  IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया जा चुका है। उसके विरूद्घ एक दर्जन से अधिक जांच की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिषेक द्वारा की गई भ्रष्टïाचार की कमाई की रिकवरी करने का फैसला किया है। IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भ्रष्टïाचार करके जो कमाई की है उस सारे धन की वसूली करने के लिए उसके विरूद्घ रिकवरी का काम शुरू कर दिया गया है। कानून के जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश का IAS अफसर अभिषेक प्रकाश लम्बा नपने वाला है। UP News

उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही जारी कर देगी RC

सरकारी धन की वसूली करने के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (R) जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरंग सूत्रों ने बताया है कि IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के विरूद्घ जल्दी ही RC जारी कर दी जाएगी। यहां यह बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में प्रथम दृष्टया अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। अभिषेक प्रकाश एक निवेशक से पांच प्रतिशत रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। दो पीसीएस अधिकारी डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सभी 16 दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभिषेक प्रकाश पहले से भले ही निलंबत हैं, लेकिन उनके खिलाफ डिफेंस कॉरिडोर मामले में भी नियुक्ति विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही भूमि अधिग्रहण में नियमों को ताक पर रखकर लिए गए मुआवजे की रिकवरी करने पर विचार कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सरकारी धन को क्षति पहुंचाने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, उस हिसाब से ही रिकवरी नोटिस दी जाएगी। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी परीक्षण किया जा रहा है, जो नौकरी में हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में करीब 58 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में खेल बताया जा रहा है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा.रजनीश दुबे ने अपने 83 पन्ने की रिपोर्ट में एक-एक बिंदु का जिक्र किया है कि मुआवजा लेने के लिए कैसे खेल खेला गया। उनकी रिपोर्ट में  IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश समेत सभी दोषियों के बारे में भी स्पष्ट बात कही गई है। इसीलिए दोषियों पर कार्रवाई की दिशा में नियुक्ति विभाग ने काम शुरू कर दिया है। UP News

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