यूपी सरकार का बड़ा फैसला : सभी शैक्षणिक संस्थानों के कोर्सेज की होगी सघन जांच

उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान और उसके सभी कोर्सेज की मान्यता की जांच अनिवार्य कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में यह निर्णय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) की मांग पर लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित श्रीराम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स को लेकर विवाद सामने आया था, जिसने इस कदम को जरूरी बना दिया। UP News :

जांच की रूपरेखा :

* राज्य के सभी मंडलों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठन। * ऐसे संस्थान जिनके पास किसी विशेष कोर्स की मान्यता नहीं है, बावजूद इसके संचालन करने पर सख्त कार्रवाई। * छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम।

सरकारी और ग्राम समाज भूमि पर बने संस्थानों पर कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए संस्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर को बाराबंकी में छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज और हमले के बाद 6 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही चार अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया।

सीएम योगी से एबीवीपी के छात्र मिले

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी मामले को लेकर एबीवीपी के प्रतिनिधि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। बैठक में छात्रों और कार्यकतार्ओं को आश्वासन दिया गया कि सभी मांगों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसके तहत संस्थानों के पाठ्यक्रमों की मान्यता की समीक्षा भी शामिल है। एबीवीपी मीडिया समन्वयक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अब छात्रों और कार्यकतार्ओं के विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गए हैं और प्रशासन, पुलिस एवं शिक्षा विभाग स्तर पर जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। UP News