उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया पुराना वायदा, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े फैसले कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। जल्दी ही उत्तर प्रदेश का पहला गरीब मुक्त प्रदेश बन जाएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक पुराना वायदा दोहराया है।

उत्तर प्रदेश के CM योगी का बड़ा वायदा

आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार वर्ष-2017 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में किसी की भी जमीन तथा प्रोपर्टी पर अवैध कब्जा कर रखा है वें अवैध कब्जे को 24 घंटे के अंदर छोड़ दें नहीं तो जबरन हटा दिया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पुराने वायदे को दोहराया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने कहा है कि मैंने 2017 में अवैध कब्जा करने वालों को समाप्त करने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अवैध कब्जा करने वाले तुरंत अवैध कब्जा छोड दें नहीं तो कब्जा तो हटवाया ही जाएगा साथ ही अवैध कब्जा करने वालों की प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। नीचे वीडियो में आप भी सुन सकते हैं कि अवैध कब्जे को लेकर क्या बोले उत्तर प्रदेश के CM योगी।

अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस नीति UP News

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस नीति घोषित कर रखी है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में CM योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति की याद दिलाई। अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के CM योगी ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं, हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए। व्यापक जन महत्व के इन मामलों के अनावश्यक लंबित रहने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं।

अनेक आदेश जारी किए हैं CM योगी ने UP News

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए. लोगों की परेशानियों को सुनें और एक तय समय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण कराएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त तहसीलों/जिलों तथा जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधीन सरकारी कार्यालयों/थानों/मालखानों का औचक निरीक्षण करें। भूमि/भवन आदि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है।

इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई की जाए। कब्जा हटाने की कार्रवाई के साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी पंजीकृत कराया जाए। चकबन्दी के मामलों को लेकर होने वाले विवादों का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने चकबन्दी कार्यों के गहन समीक्षा की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी चकबन्दी हो रही है, अथवा लंबित है, उसे सावधानी के साथ नियमों के अनुरूप किया जाए. एक निश्चित समय-सीमा में यह सभी कार्यवाही पूरी कर ली जाए. ग्रामीण क्षेत्र में पैमाइश के मामलों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पैमाइश का कार्य पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए. प्रकरण के निस्तारित होने के बाद दोबारा अवैध कब्जा करने वाली हर गतिविधि के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करें।

अवैध खनन रोकने के सख्त निर्देश

जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की महत्ता का जिक्र करते हुए यूपी के CM योगी ने राजस्व परिषद तथा राजस्व विभाग को और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक),कानूनगो और लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। उन्होंने जनपदों के मानचित्र को अपडेट करने के भी निर्देश दिए। वहीं, अवैध खनन की गतिविधियों रोकने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ‘जीरो पॉइंट’ पर ही कार्रवाई किया जाना उचित होगा. उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी तैयारी से हो और एक व्यवस्थित टास्क फोर्स द्वारा ही की जाए।

अवैध कब्जे को बड़ा अपराध मानते हैं UP के CM योगी

आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जे को बड़ा अपराध मानते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से लेकर आज तक CM योगी अवैध कब्जों के विरूद्ध अभियान चला रहे हैं। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी सख्ती के बावजूद अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे की समस्या के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए खुली चेतावनी दी है। UP News

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