उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खोल दिया खजाना

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों का बड़ा फायदा करने के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के किसानों के लिए चार हजार करोड़ रूपए की योजना घोषित की है। उत्तर प्रदेश सरकार का मत है कि इस योजना से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

किसान हैं अन्नदाता

सबको पता है कि किसान खेती करके अनाज पैदा करते हैं। इसी अनाज से हर किसी का पेट भरता है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को अन्नदाता कहकर संबोधित करती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने अपना खजाना खोलने के साथ ही साथ विश्व बैंक से भी किसानों के कल्याण के लिए पैसा जुटाने का बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा पूरी तरह से सुधर जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को बड़ा फायदा होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर तत्काल काम भी शुरू कर दिया गया है।

किसानों के हित में बड़ा फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला किया गया है। इस बड़े फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना शुरू होगी। इसके जरिए कृषि क्षेत्र में कई नवाचार होंगे। छह साल में करीब चार हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे और 500 किसानों को तकनीक देखने के लिए विदेश भ्रमण कराया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार व्यय भार में भागीदार नहीं है। यूपी एग्रीज परियोजना में 2737 करोड़ रुपया 1.23 फीसदी की दर पर विश्व बैंक लोन देगा। इसे 35 वर्ष में लौटाया जाएगा। प्रदेश सरकार अंशपूजी के रूप में 1166 करोड़ रुपया खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश प्रोजक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट (यूपीडास्प) के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वन 2024 से वर्ष 2030 तक होगा। इससे कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास करने का लक्ष्य है। इसके जरिए सभी किसानो, कृषक उत्पादक समूह / कृषि उत्पादक संगठन, पट्टाधारक मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां/ निजी तालाब के मत्स्य पालक व अन्य, उद्यमी/कृषि/मत्स्य उद्यमी/ महिला उद्यमी समूह, कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े इन्टरप्रेन्योर एवं निर्यातक को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की कमियों को चिन्हित कर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी। विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन/मूल्य संवर्धन गतिविधियों एवं बाजार सहयोगी व्यवस्था का विकास किया जाएगा। भण्डारण खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़ी सुविधाएं बढाई जाएगी। इस परियोजना के तहत कृषि उत्पादों के क्रॉप क्लस्टर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म की स्थापना की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की स्थापना होगी। 2 से 3 उपज का बडे पैमाने पर निर्यात किया जाएगा। कृषि एसईजेड की स्थापना होगी। विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना की जाएगी। पांच सौ किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने के लिए विदेशों में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। 2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना की जाएगी। परियोजना के संचालन के लिए तीन कमेटियां बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी बनेगी।  तीनों कमेटियां अपने-अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई योजना को लागू करने का काम करेगी। इस दिशा में तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया गया है। UP News

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