उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एक ही झटके में निपट जाएंगे हजारों मुकदमे

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण एक ही झटके में प्रदेश के 54 हजार मुकदमे निपट जाएंगे। एक ही फैसले से हजारों मामले समाप्त हो जाने से उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का बड़ा फायदा मिलेगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर से मुकदमे निपटाने का बोझ भी कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले का असर प्रदेश भर में चल रहे स्टाम्प से संबंधित सभी मामलों पर पड़ेगा।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रहे स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित मुकदमे निपटाने का बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रहे स्टांप के मुकदमों (वाद) को निपटाने के लिए सरकार ने समाधान योजना शुरू कर दी है। इस समाधान योजना से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चल रहे 54 हजार वाद समाप्त हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रकार की प्रोपर्टी खरीदने अथवा बेचने पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में शुल्क देना पड़ता है। अनेक मामलों में स्टाम्प ड्यूटी के गणना को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के विवाद जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी की अदालत में मुकदमों के द्वारा हल किए जाते हैं। इन्हीं मुकदमों का बोझ कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प मामलों के निस्तारण तथा राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना की बड़ी घोषणा कर दी है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की स्टाम्प समाधान योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि, उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आई है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टाम्प की धनराशि जमा करके अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा। स्टाम्पवाद समाधान योजना के तहत स्टाम्प वादों के मामले में लोग बिना अर्थ दण्ड और जुर्माना दिए मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए वे नियमानुसार स्टाम्प का पैसा जमा कर मामले को रफादफा कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि प्रदेश के अलग-अलग न्यायालयों में स्टाम्प के कुल 53,631 मामले लंबित हैं। इस योजना से लंबित स्टाम्प वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। साथ ही सरकार को स्टाम्प की मूल धनराशि भी समय से मिलेगी। वहीं, पक्षकारों को भी देरी के चलते बढ़ने वाले ब्याज के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। समाधान योजना के तहत स्टाम्प का शुल्क जमा करने के बाद न्यायलय की तरफ से निस्तारण का आदेश जारी हो जाएगा और पक्षकारों को मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा। इस समाधान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। UP News

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