उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, दो लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा भला करने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश की खास किस्म के दो लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि है यह बड़ा फैसला प्रदेश की 2 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ देने का काम करेगा।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संविदा (ठेके) पर काम करने वाले आउट सोर्स कर्मचारी का नया मानदेय तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले संविदाकर्मियों को हर महीने 16 से ₹20000 का मानदेय दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जिन विभागों में स्थाई कर्मचारियों की कमी है। उन विभागों में आउटसोर्स करके संविदा पर कर्मचारी रखे जाते हैं। इन कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी अथवा संविदाकर्मी कहा जाता है। संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम मंडे वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए संविदाकर्मियों का मानदेय 16000 रुपए से ₹20000 प्रति माह के बीच कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के कारण संविदा पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खाते में हर महीने कम से कम 16 से ₹20000 जरूर आएंगे। प्रदेश में लगभग 200000 संविदा कर्मी है। इन 2 लाख कर्मचारियों को सरकार की इस बड़े फैसले का फायदा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार गठित करेगी नया निगम

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक निगम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले निगम के द्वारा आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। नए निगम का नाम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम का गठन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम एक बार गैर लाभकारी संस्था के रूप में काम करेगा। यह निगम उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सभी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आउटसोर्स के जरिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए अभी तक वेतन मानदेय निर्धारित नहीं था। नए फैसले से यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को कम से कम 16000 रुपए प्रतिमा जरूर मिलेंगे। UP News

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