UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला लागू होने के बाद गाय पालकों को बड़ा फायदा होगा। उत्त प्रदेश के गाय पालकों तथा दुग्ध उत्पादकों के लिए यह बड़ा फैसला संजीवनी का काम करेगा। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से दुग्ध उत्पादकता के मामले में आत्मनिर्भर प्रदेश बना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बनाई गई बड़ी योजना के तहत सरकार ने बैंकों से कहा है कि, वें प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी का लोन दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बैंकों ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में स्थापित बैंकों ने तय किया है कि प्रदेश में गाय पालने के लिए 2 से 10 तक पालने पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे बैंकों ने गाय पालन योजना को बढ़ावा देने वाली योजना को अमृतधारा योजना का नाम दिया है। इस योजना को अमृतधारा नाम देने का कारण यह है कि गाय के दूध तथा घी को अमृत के समान बताया गया है।

यूको बैंक ने शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश में अमृतधारा योजना

यूको बैंक के जोनल मैनेजर आशुतोष सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को समृद्ध करने के लिए यूको बैंक की ओर से अमृतधारा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत किसानों व पशुपालकों को दो से 10 गाय पालने के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तीन लाख तक का ऋण बिना गारंटी के दिया जाएगा। किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा होगी और दो लाख तक का बीमा कवर भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की पहल पर बनी योजना

आपको बता दें कि यह पूरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश गो सेवा सदन की पहल पर शुरू की गयी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गो सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने बताया कि योजना का उद्देश्य गोवंश संरक्षण, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। यह योजना केंद्र सरकार की एएनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना की तर्ज पर तैयार की गई है, जिसे सभी बैंकों ने अपनाया है। योजना के तहत बड़े चिलिंग सेंटर और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए भी ऋण दिया जाएगा। इससे छोटे किसानों व गोपालकों को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। अध्यक्ष योजना को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को कैटल शेड और बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए।

महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश की अमृतधारा योजना से

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने कहा कि अमृतधारा योजना के साथ महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ को अमृतधारा योजना से जोड़ा जाए ताकि महिलाएं आर्गेनिक दूध, दही, घी, सब्जी और अन्य जैविक उत्पादों का व्यापार कर सकें। पद्मश्री डॉ. भारत भूषण त्यागी ने सुझाव दिया कि प्रमुख मंदिरों में आर्गेनिक प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों के जैविक उत्पादों को बाजार मिले। बैठक में पूर्व सलाहकार जैविक ऊर्जा व कृषि विभाग पीएस ओझा व यूको बैंक के जोनल मैनेजर आशुतोष सिंह भी उपस्थित थे।

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