UP News : उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सड़क नेटवर्क को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लगातार बुनियादी ढांचे पर निवेश कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार ने चार नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की घोषणा की है, जिन पर कुल मिलाकर 1050 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरे होते ही राज्य के कई जिलों को सुपरफास्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
कहां-कहां बनेंगे नए एक्सप्रेसवे?
1. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (900 करोड़ रुपये)
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को हरदोई और फर्रुखाबाद से जोड़ते हुए एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा। अब तक ये दोनों जिले इस प्रमुख मार्ग से सीधे नहीं जुड़े थे। इस परियोजना से औद्योगिक विकास, आवागमन और भूमि मूल्यों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं।
2. विंध्य एक्सप्रेसवे (50 करोड़ रुपये)
गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिजार्पुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक विस्तारित करने के लिए ‘विंध्य एक्सप्रेसवे’ का प्रस्ताव रखा गया है। यह पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बीच सुगम आवागमन का मार्ग खोलेगा।
3. मेरठ-हरिद्वार लिंक (50 करोड़ रुपये)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। यह धार्मिक और पर्यटक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग होगा, जिससे कुंभ और चारधाम यात्राओं के यातायात पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
4. बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे (50 करोड़ रुपये)
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सीधे जोड़ने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र से रीवा तक एक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। यह न सिर्फ बुंदेलखंड को आर्थिक रूप से उभारने में मदद करेगा बल्कि सीमावर्ती जिलों के लिए भी अवसरों के द्वार खोलेगा।
विकास का नया रोडमैप
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में इन सभी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार सड़क परिवहन के माध्यम से औद्योगीकरण, पर्यटन और कृषि व्यापार को गति देना चाहती है। एक्सप्रेसवे न केवल समय की बचत करेंगे, बल्कि भूमि की कीमतों में वृद्धि और स्थानीय रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे। UP News
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