UP News : नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ईवी यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जारी की है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर निर्माता लोहिया ऑटो ने इस कदम का स्वागत किया है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि नई नीति से राज्य में ईवी की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंसेटिव सपोर्ट (प्रोत्साहन सहायता) की पेशकश (सब्सिडी और दूरदर्शी पहल) की घोषणा पूरे देश में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बनने जा रही है।
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लोहिया ऑटो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुष लोहिया ने कहा कि हम यूपी सरकार द्वारा एक बहुत ही सक्षम ईवी पॉलिसी को देखकर उत्साहित हैं। यह स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में ईवी अपनाने की दिशा में सरकार द्वारा दिखाया गया एक बहुत ही मजबूत संकल्प है। हम उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी प्रगतिशील नीति बनाने के लिए बधाई देते हैं। आयुष लोहिया ने कहा कि यह व्यापक और प्रगतिशील दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक ग्रीन मोबिलिटी के लिए एक आसान बदलाव का रास्ता तैयार करेगा। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स, ई-बसों की खरीद पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ, ईवी को पहले तीन वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी, और चौथे और पांचवें वर्ष में 50 प्रतिशत की कटौती प्रदान की जाएगी। नीति के क्रियान्वयन से व्हीकल ओनरशिप की लागत कम हो जाएगी। सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय लाभों से सीधे अंतिम उपयोग करने वाले ग्राहक को लाभ होगा और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर भी काफी तेजी से बढ़ेगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी 2022 का उद्देश्य क्लीन मोबिलिटी समाधानों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल एवं बेहतर इकोसिस्टम बनाना है। यह नीति त्रि-आयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें ईवी खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को लाभ शामिल हैं। इसके साथ ही ईवीएस, बैटरी और संबंधित कम्पोनेंट्स के निर्माताओं के लिए और चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाएं विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए भी कई लाभ प्रदान किए गए हैं।