UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 63 तहसीलदारों को उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के पद पर पदोन्नति दे दी है। इसके साथ ही इन अधिकारियों के वेतनमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब ये अधिकारी सातवें वेतन आयोग के लेवल-10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 रुपये के बीच मासिक वेतन के पात्र होंगे। UP News
डीपीसी की बैठक के बाद जारी हुआ आदेश
यह पदोन्नति निर्णय 26 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद लिया गया। नियुक्ति विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए। सभी 63 अधिकारियों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही पदोन्नत करते हुए तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इनका परिवीक्षा काल दो वर्षों का होगा। UP News
कुछ पदोन्नतियां ‘नोशनल’, कुछ ‘वास्तविक’ रूप में लागू
प्रमोट किए गए अधिकारियों में कुछ को नोशनल प्रोन्नति के रूप में पदोन्नति दी गई है। यानी उन्हें वरिष्ठता और लाभ तो पूर्व तिथि से मिलेगा लेकिन वेतन और पदभार वास्तविक रूप से वर्तमान तिथि से लागू होगा। उदाहरणस्वरूप : श्रावस्ती में तैनात प्रदुमन कुमार को उनके कनिष्ठ विनोद कुमार की पदोन्नति दिनांक 20 मार्च 2025 से मानते हुए नोशनल पदोन्नति दी गई है, जबकि वास्तविक प्रोन्नति कार्यभार ग्रहण की तिथि से लागू होगी। इसी प्रकार, आगरा की श्रद्धा पांडेय को भी उनकी कनिष्ठ रानी गरिमा जायसवाल की प्रोन्नति की तिथि 30 जून 2023 से नोशनल पदोन्नति दी गई है, और वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण से मिलेगा। इन दोनों मामलों में वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी, यानी अंतिम वरीयता क्रम शासन द्वारा तय किया जाएगा। UP News
प्रशासनिक क्षमता में होगा इजाफा
यह फैसला न सिर्फ इन अधिकारियों के व्यक्तिगत करियर के लिए मील का पत्थर है, बल्कि जिलों में राजस्व प्रशासन, कानून-व्यवस्था और जनसंपर्क के मामलों में क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश में प्रशासनिक मजबूती, पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया और योग्यता आधारित सेवा व्यवस्था की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। यह उन अधिकारियों के मनोबल को भी मजबूत करेगा, जो वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे। UP News
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